Transfer Administrative Officer: आमदारांच्या 'अर्थकारणा'तून मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या?

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय बदल्या करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासाठी आमदारांनी मोठ्या प्रमाणावर पत्र दिल्याची माहिती समोर येत आहे. राजकीय नेत्यांचे 'आशीर्वाद' असल्याशिवाय आपल्या 'मर्जी'च्या ठिकाणी बदली करण्यासाठी अधिकारी आमदार, नेत्यांकडे फिल्डिंग लावत आहेत.

अधिकाराऱ्यांना त्यांच्या 'मर्जी'च्या ठिकाणी बदली करण्यासाठी आमदारांना आर्थिक लाभ मिळत असल्याचे वृत्त साम टिव्हीने दिले आहे. एकाच आमदाराकडून 8 ते 10 अधिकाऱ्यांना शिफारस पत्र दिले जाते आहे. स्थानिक आमदारांच्या 'गरजा' पूर्ण करण्यासाठी ते अधिकाऱ्यांना शिफारस पत्र देत आहे. एकाच जागेसाठी आठ ते दहा अधिकाऱ्यांना आमदार पत्र देत असल्याचे समजते.

आपल्या मर्जीतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बदली किंवा बढतीच्या ठिकाणी स्वत:बरोबर घेऊन जाण्याची प्रथा पोलिस खात्यात रूजली होती. या प्रथेला पोलिस महासंचालक आणि अप्पर पोलिस महासंचालक यांनी ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे आपल्या विश्वासू अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बदली किंवा बढतीच्या ठिकाणी वरिष्ठांना नेता येणार नाही. असाच 'ब्रेक'सत्ताधाऱ्यांना कोण लावणार, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

काही महिन्यापूर्वी आरोग्य खात्यातील वर्ग तीनच्या बदल्यांसाठी लोकप्रतिनिधींच्या या कर्मचाऱ्यांसाठी केलेल्या शिफारशींचा पाऊस पडल्याचे चित्र यापूर्वी आपण पाहिले. राजेंद्र पाटील- यड्रावकर यांचे आरोग्य संचालकांना लिहिलेले एक पत्र समाजमाध्यांवर प्रसारित झाले. त्यात १०१ पैकी ६३ कर्मचाऱ्यांनी मंत्री, खासदार, आमदारांसह काही राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचेही पत्र शिफारस म्हणून जोडले होते.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची बदली पाहिजे त्या ठिकाणी केली होती. निवडणूक आयोगाकडून याच बहुतांशी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यावेळी शिंदे यांना चांगलाच धक्का बसला होता. यामध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सहकार व निबंधक, सहकारी संस्था पुणे आदि आयुक्त यांची बदली करण्यात आली होती.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकता असल्याचा दावा सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार करीत असले तरी प्रत्यक्षात चित्र मात्र वेगळे आहे.