परमबीरसिंहांच्या निलंबनावरून मानापमान नाट्य! आदेश स्वीकारण्यास थेट नकार

मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर शंभर कोटींच्या वसुलीचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह (Param Bir Singh) यांना राज्य सरकारशी पंगा घेणे अखेर महागात पडले आहे. परमबीरसिंह यांच्यासोबत आयपीएस अधिकारी पराग माणेरे (Parag Manere) यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, यावरून मानापमान नाट्य सुरू झाले असून, हा निलंबनाचा आदेश स्वीकारण्यासच परमबीरसिंह यांनी थेट नकार दिला आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस महासंचालकांकडून पाठवण्यात आलेला निलंबनाचा आदेश स्वीकारण्यास परमबीरसिंह यांनी दिला नकार आहे. त्यांनी रँकमधील ज्येष्ठतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचा अधिकारीच आपल्या निलंबनाचा आदेश देऊ शकतो, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. सध्या गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनू श्रीवास्तव आजारपणाच्या रजेवर आहेत. त्यामुळे निलंबनाचे पत्र हे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्याकडून देण्यात आले आहे. निलंबनाच्या विरोधात परमबीरसिंह हे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे.

परमबीरसिंह हे 1988 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडे सध्या गृहरक्षक दलाच्या महासंचालकपदाची जबाबदारी होती. त्याआधी ते ठाणे आणि मुंबईत पोलीस आयुक्त होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक म्हणूनही काम केले आहे. त्यांनी सेवा ज्येष्ठतेचा मुद्दा उपस्थित करीत पोलीस महासंचालक पांडे यांच्याकडून निलंबनाचा आदेश स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.

परमबीरसिंह हे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गायब होते. अखेर ते 25 नोव्हेंबरला मुंबईत परतले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली होती. याला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही दुजोरा दिला होता. अखेर परमबीरसिंह यांना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्या निलंबनाच्या फाईलवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सही केली आहे. परमबीरसिंह यांच्या निलंबनाचा आदेश गृह मंत्रालयाने काढला आहे. याचबरोबर पोलीस उपायुक्त पराग माणेरे यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. ते आधी ठाण्यात नियुक्तीस होते. त्यांचाही परमबीरसिंह यांच्यासह खंडणीच्या गुन्ह्यात सहभाग समोर आला होता.

परमबीरसिंह हे 25 नोव्हेंबरला मुंबईत दाखल झाले होते. त्यावेळी त्यांची गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात चौकशी सात तासांहून अधिक काळ चौकशी झाली होती. नंतर दुसऱ्या दिवशी ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. परमबीरसिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीसमोर हजर राहण्यास टाळाटाळ करणारे परमबीरसिंह अखेर हजर झाले होते. त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून या सर्व प्रकरणावर पडदा टाकला आहे. याचबरोबर समितीने परमबीरसिंहांच्या विरोधात काढलेले अटक वॉरंट रद्द केले आहे.

परमबीरसिंह यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत समितीसमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. समितीसमोर सादर करण्यास माझ्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत. तसेच, कुठल्या साक्षीदाराची उलटतपासणीही मला करायची नाही, असे त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यामुळे परमबीरसिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपातून अधिकृतरीत्या माघार घेतल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यामुळे अप्रत्यक्षपणे देशमुखांना क्लिनचिटच मिळाली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.