Solapur : लम्पीमुळे सापडले प्रशासनात हरवलेले ७ ‘डॉक्‍टर’!

सोलापूर : कोरोना (corona) महामारीच्या संकटानंतर आता महाराष्ट्र जनावरांमधील लम्पी (Lumpy) या चर्मरोगाचा मुकाबला करत आहे. राज्यावर आलेल्या लम्पीच्या संकटामुळे महापालिकेसह इतर ठिकाणच्या प्रशासनात हरवलेल्या पशुसंवर्धन विभागातील सात डॉक्‍टरांचा शोध लागला आहे. पशुसंवर्धन विभागात पशुधन विकास अधिकारी पदावर असलेल्या परंतु प्रतिनियुक्‍तीच्या माध्यमातून उपायुक्त पदापर्यंत पोहोचलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुन्हा पशुसंवर्धन विभागाकडे घेण्यात आल्या आहेत. (Seven 'doctors' lost in administration found due to Lumpy)

महाराष्ट्रातील २८ जिल्ह्यांमध्ये लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. लम्पीला आटोक्‍यात आणण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला तांत्रिक मनुष्यबळाची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी आऊट सोर्सिंगद्वारे भरती करणे व प्रतिनियुक्ती रद्द करणे, असे दोन पर्याय अवलंबण्यात आले आहेत. पशुसंवर्धन विभागातील सात अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्‍त्या रद्द करून त्यांना पुन्हा पशुसंवर्धन विभागात घेण्याचा निर्णय पशुसंवर्धन विभागाने घेतला आहे. लम्पीच्या माध्यमातून प्रशासकीय वॉर समोर आल्याचेही बोलले जात आहे.

नवी मुंबई महापालिकेत उपायुक्त पदावर असलेले डॉ. श्रीराम पवार हे पशुसंवर्धन विभागात सहाय्यक आयुक्त आहेत. वसई-विरार महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. किशोर गवस, नवी मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. बाबासाहेब राजळे, उल्हासनगर महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. सुभाष जाधव, नांदेड महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. पंजाब खनसोळे, मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे उपसमाज विकास अधिकारी डॉ. वैभव पवार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतील डॉ. सत्येंद्रनाथ चव्हाण हे पशुसंवर्धन विभागात पशुधन विकास अधिकारी आहेत.

पशुसंवर्धन विभागातील या सात अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांची सेवा पुन्हा पशुसंवर्धन विभागाकडे घेतली आहे. पशुसंवर्धन विभागाला तांत्रिक मनुष्यबळाची आवश्‍यकता असल्याने या अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्‍त्या रद्द करून त्यांना मूळ विभागात हजर होण्याचे आदेश पशुसंवर्धन विभागाने २९ सप्टेंबर रोजी काढले आहेत.

प्रतिनियुक्तीसाठी नियमावली आवश्‍यक

राज्याच्या प्रशासनात अनेक अधिकारी वशिल्याच्या जोरावर त्यांचा संबंध नसलेल्या विभागात अनेक वर्षांपासून प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत. प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी आवश्‍यक असलेली पात्रता व नियमावली, प्रतिनियुक्ती देण्याचा अधिकार यासंदर्भातील राज्याच्या प्रशासनातील सोक्षमोक्ष एकदा लागण्याची आवश्‍यकता आहे.