मोठी बातमी : आमदारांची नाराजी नको? प्रशासकीय बदल्यांना मुख्यमंत्र्यांकडून ब्रेक

मुंबई : मंत्रालयातून राज्यभरातील प्रशासकिय बदल्यांचा जोरदार 'मोसम' सुरू असताना आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी या 'भावगर्दी' बदल्यांना चाप लावला आहे. सन 2022-23 मधील सर्व विभागातील बदल्यांना 30 जून पर्यंत स्थगिती देण्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने आज काढला.

बदल्यांच्या नियमानुसार 31 मे पर्यंत राज्यभरातील विविध पदे, विभागांत बदल्यांचा सिलसिला सुरू असतो. मंत्र्यांच्या कार्यालयात तर बदल्यांशिवाय दुसरा विषय क्वचितच ऐकायला मिळतो. पसंतीनुसार बदली, पती पत्नी एकत्रिकरण, आई-वडिलांच्या आजारपणामुळे बदली, व्यक्तीगत आजारपण यासोबतच गावाजवळ बदली यासाठी शेकडो विनंती अर्ज आणि त्यासाठीचे पाठपुरावे मंत्रालयात सुरू असतात. 31 मे पर्यंत सर्व सोपस्कार उरकण्याची अट असल्याने सर्वत्रच बदली हाच विषय असतो. मात्र आज अचानक सामान्य प्रशासन विभागाने 30 जून पर्यंत बदलीचे नवीन आदेश काढण्यास स्थगिती दिल्याने सर्व यंत्रणा जागच्या जागी थांबल्या.

प्रशासकिय कारणास्तव बदली करणे अटळ असले तरी मुख्यमंत्र्याच्या परवानगी शिवाय बदली करता येणार नाही. असेही आदेशात नमूद केल्याने आता बदलीसाठी केवळ मुख्यमंत्र्यानाच विनंती करण्याशिवाय पर्याय नसल्याची चर्चा अधिकारी वर्तुळात आहे. दरम्यान, आजच्या आदेशानुसार 26 मे पर्यंत काढण्यात आलेले बदलीच्या आदेशाबाबतही सांशकता निर्माण झाली आहे. मंत्री कार्यालये बुचकळ्यात पडली आहेत. तर नियमित बदलीसाठीचे अधिकार असलेली मंत्रीकार्यालये आणि प्रशासकिय विभागाचे सर्वाधिकार आता मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जाणार असल्याने इच्छुकांची त्रेधातिरपीट उडणार आहे.

30 जुनपर्यंत सर्वच विभागाच्या बदल्यांना स्थगिती मिळाल्याने महसुल आणि पोलिस हे राजकिय प्रभावाचे विभाग स्तब्ध झाले आहे. पालकमंत्री ते आमदार आपापल्या सोयीचे महसुल व पोलिस अधिकारी त्यांच्या विभागात यावेत यासाठी जोरदार लॅाबिंग करत असतात. राज्यसभा (Rajya Sabha Election) आणि विधान परिषद निवडणुकीच्या (Legislative Council Election) पार्श्वभूमीवर बदल्या एक महिना पुढे ढकळण्याचा निर्णय झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणूक दरम्यान बदल्यामुळे आमदारांची नाराजी सरकारला ओढवून घ्यायची नाही, असेही सांगितले जात आहे.

त्यातच आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिका आणि नगरपालिंकांच्या निवडणुकीचा बिगुल कोणत्याही क्षणी वाजण्याचे संकेत असताना महसुल व पोलिसांच्या बदल्यांना मिळालेली स्थगिती राजकीय डोकेदुखी वाढवणारी ठरू शकते. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi Government) सरकार असले तरी बदल्यांचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जाणार असल्याने आघाडीच्या राजकारणात नवा संघर्ष सुरू होण्याचे संकेत आहेत.