अजितदादांनी सांगितले शिंदे-फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार न होण्याचे कारण...

बारामती : शिवसेनेच्या (Shivsena) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, याची धाकधूक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या मनात असल्यामुळेच अगोदर फक्त दोघांनीच शपथ घेतली. पण, त्यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला नाही. येत्या ११ तारखेनंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येणार असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते, असे सांगून माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार न होण्यामागचे कारणच जाहीर सभेत सांगितले. (Ajit Pawar explained the reason behind non-expansion of Shinde-Fadnavis cabinet)

बारामती नगरपरिषद, माळेगाव नगरपंचायत आणि बारामती खरेदी विक्री संघाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने बारामतीत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात माजी उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते.

ते म्हणाले की, शिवसेनेने बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, त्यावर येत्या सोमवारी (ता. ११ जुलै) सुनावणी होणार आहे. दोन्ही बाजूंकडून चांगले वकील देऊन आपली भूमिका कशी योग्य आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. पण एक गोष्ट खरी आहे की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही मनात धाकधूक असल्यामुळे या दोघांनीच शपथ घेतली. पण, मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला नाही. कारण, त्यावेळी त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं की ११ तारखेनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.

मध्यंतरी करण्यात आलेले पक्षांतर बंदीचे कायदे, नियम यामुळे इतर राज्यात अशा काही घटना घडल्यानंतर तेथील प्रकरणांवर काय निकाल लागले, त्यावर नजर टाकली तर वेगळा निकाल पहायला मिळतात, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.

आघाडीबाबतचा निर्णय सोमवारी होणार

आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडी म्हणून लढाव्यात की नाहीत, या बाबतचा निर्णय सोमवारी मुंबईत गेल्यावर एकत्र बसून घेतला जाईल. पूर्वी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र असलो तरी स्थानिक पातळीवर काय निर्णय घ्यावा, हा अधिकार जिल्हा स्तरावर द्यायचो. प्रत्येक जिल्ह्याची परिस्थिती व कार्यकर्त्यांचं म्हणण वेगळं असतं, तरीही राज्यस्तरावर जो निर्णय घेतला जाईल, तो संबंधितांना कळविला जाईल. मी स्वतः पुणे जिल्हा स्तरावरील कार्यकर्त्यांशीही या बाबत चर्चा करणार आहे, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.