'नाराज कार्यकर्त्यांना कसे खुश करायचे हे मला चांगल्याप्रकारे माहिती आहे'

पुणे : काहीच दिवसांवर महापालिका निवडणूक आल्याने पुणे व पिंपरीतील (PCMC & PMC) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) कार्यकर्ते हे चिंतेत पडले आहे. याचे कारण म्हणजे राष्ट्रवादीचे नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) हे मागीत निवडणुकासारखे यावेळी पुणे, पिंपरीत सक्रिय झालेले दिसत नाहीत, अशी नाराजी स्थानिक कार्यकर्त्यांची असल्याचे समजते. यावर आज (ता.26 जानेवारी) पवारांनी कार्यकर्त्यांच्या या नाराजीची दखल घेत आपण त्यांची समजूत काढू, असे म्हटले आहे. ते पुण्याच्या पोलीस मुख्यालयात ध्वजारोहणानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

पवार म्हणाले, आपण १९९२ पासून राजकारणात असून आतापर्यंत अनेक निवडणुका लढवल्या आहेत. काही गोष्टी दाखवायच्या नसतात. नाराज कार्यकर्त्यांना कसे खुश करायचे हे मला चांगल्याप्रकारे माहिती आहे. निवडणुकीसंदर्भात सगळ्याच गोष्टी उघड करायच्या नसतात. निवडणुकासाठी आमचे काम योग्यरितीने सुरु आहे. मात्र, तरीही कार्यकर्ते नाराज असतील तर, आम्ही त्यांची समजूत काढू, असे त्यांनी सांगितले.

अवघ्या काही दिवसांवर पिंपरी-चिंचवड व पुणे महानगरपालिकेची निवडणूक आली असतांनाही महापालिकेच्या वॉर्डांची प्रभागरचना जाहीर केलेली नाही. राष्ट्रवादी राज्यात सत्तेत असून पवार हे पुण्याचे पालकमंत्री असून उपमुख्यमंत्री सुद्धा आहेत. तसेच, ते पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथील निवडणुकीत विशेष लक्ष घालतात. मात्र, नेहमीपेक्षा यावेळी ते सक्रिय झालेले नाहीत, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणने आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे दोन्ही पालिकेत सत्ता पुन्हा राष्ट्रवादीच्या ताब्यात खेचून आणण्यासाठी राष्ट्रवादीकडून जोर लावला जात आहे. तर, भाजपने सुद्धा सत्ता राखण्यासाठी मोठी फिल्डींग लावली आहे. या दोन्ही ठिकाणी राष्ट्रवादीला जिंकण्यासाठी अजितदादांनी सक्रिय होणे आवश्यक आहे. नेमक यामुळेच कार्यकर्ते कुजबूज करत आहेत. आता त्यांनी बोलल्याप्रमाणे ते कश्यापद्धतीने कार्यकर्त्यांची समजूत काढतात आणि निवडणुकीसाठी काय रणनिती आखतात हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, राज्याला उत्पन्नाचे नवीन स्तोत्र शोधावे लागणार अलल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, त्यांनी पूर्वी फक्त सेल्स टॅक्स आणि एलबीटी होते. त्यानुसार टॅक्स गोळा करून महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती चालत होत्या यानंतर त्याच्या तक्रारी वाढल्यावर वन नेशन वन टॅक्स असा निर्णय झाला आणि जीएसटी आले. त्याला आता पाच वर्ष झाली आहेत. त्या पाच वर्षाच्या काळात केंद्राकडून ठराविक रक्कम राज्यांना देण्यात येत होती. मात्र, ती आता बंद होणार आहे. यामुळे आम्ही राज्याचा भांडवली खर्च किती आहे, मागील तिमाहीत किती उत्पन्न जमा झाले याची माहिती घेतो आहोत, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे येत्या काळात राज्यात करवाढ होण्याची शक्याता निर्माण झाली आहे.