Anti Corruption News : लाचखोरीत पोलिसांचा नंबर वन; महसूल दुसऱ्या क्रमांकावर

अनिल सावळे

Corruption News : पुणे परिक्षेत्रात लाच घेणाऱ्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाई करण्यात आली. त्यात वर्ष २०२२ मधील आकडेवारीनुसार, पोलीस खाते पहिल्या स्थानावर आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभागाच्या पुणे परिक्षेत्रात लाचखोरांच्या विरोधातील चौकशांचे भिजत घोंगडे पडले आहे.

राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या क्राइम आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांनी अपराधसिध्दीचे प्रमाण वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी योग्य दिशेने तपास, सरकारी वकिलांशी संवाद आणि न्यायालयात आरोपींच्या विरोधात त्रुटीविरहीत दोषारोपपत्र दाखल करणे या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. परंतु सध्या अपराधसिध्दीचे प्रमाणही कमी आहे.

गेल्या तीन वर्षांमध्ये ४३४ तक्रारी अर्जांची चौकशी प्रलंबित आहे. तसेच, ४६६ लाचखोरांची उघड चौकशी तर, ११८ जणांची गोपनीय चौकशी सुरू आहे. तपास प्रलंबित राहण्यामागे नेमकी कारणे कोणती, याकडे वरिष्ठांना अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे.

याबाबत पुणे परिक्षेत्राचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिक्षक अमोल तांबे म्हणाले, पुणे परिक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात येत आहे. अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक पातळीवर तपास प्रलंबित ठेवू नये, अशा लेखी सूचना दिल्या आहेत. गुणवत्तापूर्ण तपासावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

‘लाचलुचपत’ कारवाईत पोलिसांचा नंबर वन...

पुणे परिक्षेत्रात लाच घेणाऱ्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाई करण्यात आली. त्यात वर्ष २०२२ मधील आकडेवारीनुसार, पोलिस खाते पहिल्या स्थानावर आहे. महसूल विभाग दुसऱ्या, जिल्हा परिषद तिसऱ्या, एमएसईबी चौथ्या आणि आणि महापालिका पाचव्या क्रमांकावर आहे.

कारवाई केलेल्यांमध्ये वर्ग-१ चे १९ अधिकारी, वर्ग-२ चे २०, वर्ग-क मधील ११९, चतुर्थ श्रेणीतील १२ कर्मचारी, खासगी व्यक्ती ३८ आणि इतर अशा एकूण २१८ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मागील डिसेंबर महिन्यात १२ गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी १० गुन्ह्यांत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तसेच, अपसंपदा बाळगल्याप्रकरणी १० गुन्हे दाखल असून, त्याचा तपास सुरू आहे.

तक्रार प्राप्त न झालेले विभाग

पुणे विभागात वर्ष २०२२ मध्ये आरटीओ, ग्रामीण विकास, मुद्रांक नोंदणी, पशुसंवर्धन, अन्न व औषध प्रशासन, खादी ग्रामोद्योग, ऊर्जा, उच्च व तंत्र शिक्षण, प्राप्तीकर आणि कामगार आयुक्त कार्यालयाबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.