Supreme Court : राज्यपाल कोश्यारींच्या वागणुकीचं ऑडिट होणं गरजेचं !

पुणे : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत चाचणीचे दिलेले आदेश, एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक यावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांच्या निर्णयांवर, भूमिकेवर आक्षेप घेतले. (Bhagat Singh Koshyari latest news)

ठाकरे सरकारच्या सत्ता स्थापनेपासून पायउतार होईपर्यंत राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीमधला संघर्ष पाहायला मिळाला. हा संघर्षानंतर सध्या सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) शिवसेना कोणाची, हा वादही सुरु आहे.

महाविकास आघाडीनं केलेल्या आरोपांप्रमाणे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी खरंच पक्षपातीपणा केला का किंवा भाजपला झुकतं माप दिलं का? असा प्रश्न अनेकांना पडलेला आहे. कायदेज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी यावर भाष्य केलं आहे.

भारतीय संविधानाने राज्यपालांना दिलेले अधिकार यावर त्यांनी विश्लेषण केलं आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षात राज्यपालांच्या भूमिकेवर सरोदे यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. ते 'सरकारनामा'शी बोलत होते.

असीम सरोदे म्हणाले, "मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाच्या सल्लाने राज्यपालांनी काम करावे, असे राज्यघटनेनं सांगितलं आहे. भगतसिंह कोश्यारी हे बऱ्याचदा त्यांच्याबाहेर येऊन काम करीत असताना दिसतात. राज्यपालांच्या अशा वागणुकीचा हिशोब झाला पाहिजे. आपण एखाद्या व्यक्तींच्या कामाचे ऑडिट करतो, तसं राज्यपालांच्या कामाचे ऑडिट झाले पाहिजे,"

"महाराष्ट्रातील काही राज्यपालांनी अनेक चुकीचे पांयडे सुरु केले आहेत. ते संविधानासाठी धोकादायक आहे. कोश्यारींच्या वागणुकीचं विश्लेषण सर्वोच्च न्यायालय जरुर करेल असे वाटते," असे सरोदे म्हणाले.

सरोदे म्हणाले, "दहाव्या कलमानुसार पक्षातून बाहेर पडलेल्यांचा वेगळा गट दिसला पाहिजे. तो गट पक्षसंघटनेतही असला पाहिजे. येथे आपल्याला विधीमंडळात फूट पडलेली दिसते, मात्र ही फूट संघटनेत पडलेली दिसत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न फारच गुंतागुतींचा निर्माण झाला आहे. शिंदे गट कुठल्या पक्षात विलीन झालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे,"

"फक्त १६ आमदार नव्हे तर संपूर्ण ३८ आमदार अपात्र ठरु शकतात, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मुळात सरकार स्थापन झाले आहे के कायदेशीर की बेकायदेशीर आहे, हे ठरलं पाहिजे. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंनी तारेवरच कसरत ओढवून घेतली आहे. त्यांचे राजकीय भविष्य नाही तर राज्य घटनेचा पुढचा प्रवास कसा राहिल, याचा याबाबतचा हा अंत्यत महत्वाचा निर्णय असणार आहे,"