Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray : शिंदे गटाची बाजू कमजोर ; प्रतिष्ठित वकीलही हतबल

पुणे : राज्यातील सत्तासंघर्षावर (Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray) सुरू असलेली सुनावणी आता सोमवारी (ता. ८) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) होणार आहे. आज (गुरुवारी) झालेल्या सुनावणीत हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवायचे की नाही? याबाबत सोमवारी निर्णय देण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. (Shiv Sena Crisis Live news)

या पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी आत्तापर्यंतच्या सुनावणीवर विश्लेषण केलं. ते "सरकारनामा"शी बोलत होते. सरोदे म्हणाले, "या प्रकरणाची सुनावणीनी योग्य दिशेनं होत आहे. सध्याच्या युक्तीवादावरुन घटनापीठ स्थापन होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात ज्या खटल्याच्या आधारे युक्तीवाद सुरु आहे, त्यानुसार जास्त न्यायाधीशाचे खंडपीठ असणं आवश्यक आहे. ते किमान पाच न्यायाधीशाचं असले पाहिजे,"

तात्विक पद्धतीनं युक्तीवाद

"सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या सुनावणीमुळे संविधानाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. आज झालेल्या प्राथमिक युक्तीवाद लक्षात घेता पुढची सुनावणी आणखी प्रभावशील असेल. जेव्हा एखादा खटल्यात संविधानिक बाजू जर कमजोर असेल, तेव्हा कितीही प्रतिष्ठित, ताकदवान वकील असले तरी तेव्हा कायद्याचा मुद्या नसतो.तेव्हा तात्विक पद्धतीनं युक्तीवाद केला जातो,"असे सरोदे यांनी स्पष्ट केलं.

न्यायालयच योग्य मार्ग काढेल

"या सुनावणीत अनेक प्रतिष्ठित वकील हतबल झालेले आहेत. कारण त्यांच्याकडे युक्तीवादाचे मुद्देच नाही. राजकीय लोकांनीही या वकिलासमोर ही हतबलता व्यक्त केली आहे. आता न्यायालयच यातून योग्य मार्ग काढेल. शिंदे गटाची बाजूची कमजोर असल्याचे आतापर्यंतच्या सुनावणीतून दिसते," असे सरोदे म्हणाले.

राज्यपालांमुळे हा पेच

या सुनावणीचा निकाल लवकर लागेल की लांबणीवर जाईल,या प्रश्नाला उत्तर देताना सरोदे म्हणाले, "सध्याच्या युक्तीवादानुसार, दोन प्रकारे खेळी केली जात असल्याचे दिसते. हा निर्णय आपल्या बाजूने लागेल असा युक्तीवाद केला जात आहे, हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवावे, असाही युक्तीवाद केला जात आहे. पात्र आणि अपात्र कोण आहे हे विधानसभेचे अध्यक्ष ठरवू शकतात, हा दुसरा युक्तीवाद आहे. पण संपूर्ण घटनाक्रम पाहिला तर लक्षात येते की अपात्रेच्या नोटीशीला स्थगिती दिल्यानंतर तीस जूनला राज्यपालांनी जो निर्णय घेतला. त्यांनी सत्तास्थापनेसाठी लगेचच आमंत्रित केलं. त्यासंदर्भातील पत्र लिक झाले, तेथून ही सुरवात झाली. राज्यापालांच्या एका निर्णयामुळे हा पेच निर्माण झाला आहे.