पिंपरी पालिकेच्या घरकूल योजनेतील लाभार्थ्यांनी विकली घरे...

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे (PCMC) पावणेचार लाख रुपयांचे अनुदान लाटून घरकुल योजनेत घेतलेल्या काही सदनिका लाभार्थ्यांनी करारभंग करून चक्क विकल्या आहेत. तर, तब्बल साडेतीनशे भाड्याने दिल्या आहेत. महापालिकेनेच केलेल्या पाहणीत हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. अनेकांनी निव्वळ गुंतवणूक म्हणून ही घरे घेतल्याने ती बंदच दिसून आली आहे. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकाच्या या घरकूल योजनेचा भलत्यांनीच गैरफायदा घेत घरे लाटल्याचा दाट संशय निर्माण झाला आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (NCP) सत्तेत असताना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ही घरकूल योजना चिखली येथे राबविण्यात आली. या ना त्या कारणाने ती वादात सापडली. प्रथम या योजनेत दीड लाखात घर हे केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम अंतर्गत देण्यात येणार होते. नंतर ते पावणेचार लाख रुपयांवर गेले. म्हणजे एवढी रक्कम लाभार्थ्यांना द्यावी लागली. तर, तेवढेच अनुदान पालिकेने दिले आहे. म्हणजे साडेसात लाख रुपयांची ही सदनिका अनुदान घेऊन फक्त निम्या किंमतीत लाभार्थ्यांना मिळाली आहे. ही मूळ योजना १३ हजार सदनिकांची होती. नंतर ती ६ हजार २५० पर्यंत सिमीत करण्यात आली. त्यात आतापर्यंत १३९ इमारतीत सहा हजार ३६ सदनिका तथा फ्लॅटचे वाटप झाले आहे.

यामध्ये अनेकांनी घुसखोरी केल्याच्या तक्रारी लगेचच आल्या होत्या. मात्र, यापूर्वीच्या आयुक्तांनी (Pcmc Commissioner) दखलच घेतली नाही. मात्र, राजेश पाटील हे आयुक्त म्हणून येताच त्यांनी गांभीर्याने लक्ष घातले. एका विशेष पथकाला त्यांनी घरकुल योजनेची पाहणी करण्यास सांगितले आहे. त्यांच्या पाहणीत ही धक्कादायक माहिती उजेडात आली. गेल्या महिन्यात ४ सप्टेंबरला या घरकुल योजनेची पहिली तपासणी तर, दुसरी आज (ता.२ ऑक्टोबर) करण्यात आली. या योजनेतील घर दहा वर्षे विकता येत नाही. तसेच ते भाड्यानेही देता येत नाही. तसा करारच करण्यात आलेला आहे. तरीही तपासणी झालेल्या व उघड्या असलेल्या घरांतील पाच घरे विकलेली दिसली. तर, तब्बल ३५५ घरे ही भाड्याने दिल्याचे आढळून आले. त्यामुळे करारभंग केलेल्या सर्व लाभार्त्थांना आता पालिका नोटीसा देणार आहेत. त्याचा समाधानकारक खुलासा आला नाही, तर ही घरे खाली करून घेऊन ती प्रतिक्षायादीतील इतर पात्र लाभार्थ्यांना दिली जाणार आहे.

पहिल्या तपासणीत १ हजारस २४२ घरे बंद आढळली, २७२ ही भाड्याने देण्यात आल्याचे दिसून आले होते. तर, पाच चक्क विकण्यात आल्याचे दिसून आले होते. पहिल्या तपासणीत बंद आढळलेल्या १ हजार २४२ सदनिकांची दुसरी पाहणी २ ऑक्टोबरला पुन्हा केली गेली. त्यात ७२१ घरे पुन्हा बंद दिसली. फक्त ४३८ लाभार्थी तेथे राहत असल्याचे निष्पन्न झाले. ८३ लाभार्थींनी आपली घरे ही भाड्याने दिल्याचे आढळून आले असल्याची माहिती आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिली. सहाय्यक आयुक्त अण्णा बोदडे आणि प्रशासन अधिकारी श्रीकांत कोळप यांच्यासह वीस कर्मचाऱ्यांनी दुसरी तपासणी केली. बंद आढळून आलेली घरे ही फक्त गुंतवणूक म्हणून घेण्यात आली असावीत, असा संशय पालिकेतील जबाबदार अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे.