रुपीच्या ग्राहकांसाठी मोठी बातमी: आरबीआयच्या निर्णयाला १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती

पुणे : रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेचा (Rupee Co-op Bank) परवाना रद्द केल्याच्या विरोधात बॅंकेने मुंबई उच्च न्यायालयात (High court) धाव घेतली होती. त्यानंतर आता उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) या आदेशाला १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली. या आदेशामुळे ‘रुपी’चे ठेवीदार आणि कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच बँकेच्या विलीनीकरणाबाबतचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासकांना चार आठवड्यांचा अवधी मिळाला आहे.

रुपी सहकारी बँक ही पुण्यातील एकेकाळची सर्वात मोठी सहकारी बँक होती. मात्र, कर्ज वितरण आणि त्याची योग्य वेळेत वसुली न झाल्याने ही बँक अडचणीत आली होती. त्यामुळे गुरुवारपासून (२२ सप्टेंबर) रुपी बँक अवसायनात काढण्यात येणार होती. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी रुपी बँकेने केंद्रीय मंत्रालयाच्या सहसचिवांकडे अपील केले होते. पण सहसचिवांनीही रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याची बँकेची विनंती नाकारली. त्यानंतर यासाठी बँकेने न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.

तसेच रुपी संघर्ष समितीनेही बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या आदेशाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकांवर झालेल्या सुनावणी दरम्यान रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला स्थगिती देत बॅंकेच्या ठेवीदारांना दिलासा दिला. तसेच, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सहसचिवांकडे दाखल करण्यात आलेल्या अपिलावर १७ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश देत तोपर्यंत आरबीआयच्या आदेशाला स्थगिती असेल, असेही न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केले आहे.

न्यायालयाच्या या आदेशामुळे बँक अवसायनात काढण्याची प्रक्रियाही चार आठवड्यासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश सहकारी बँकांचे प्रोत्साहन वाढविणारा असून, सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीनेदेखील ही महत्त्वपूर्ण बाब मानली जात आहे,’ असा विश्वास बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी व्यक्त केला.

रुपी’च्या कर्मचाऱ्यांच्या आग्रहानंतरपुणे दौऱ्यावर असलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँक कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांचे निवेदन स्वीकारले. विशेष म्हणजे आता ‘कॉसमॉस सहकारी बँके’नेही रुपी बँकेला विलीन करून घेण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. पीएमसी बँकेच्या विलीनीकरणावेळी ‘युनिटी स्मॉल फायनान्स बँके’ला ज्या सवलती दिल्या, तशा सवलती या प्रस्तावाबाबत देण्यासाठी आरबीआयला सूचना देण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.