OBC चे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा तिघाडी सरकारचा कट

पिंपरी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसी आऱक्षणाचा (OBC Reservation) महाराष्ट्र शासनाचा (State Government) अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता.6 डिसेंबर) रद्द केला. त्यावरून भाजपने राज्यातील महाविकास आघाडीला (Mahavikas Aghadi) मंगळवारी (ता.7 डिसेंबर) लक्ष्य केले आहे.

ओबीसींचे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा तिघाडी सरकारचा हा कट असल्याचा आरोप पिंपरी-चिंचवड भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landge) यांनी केला. ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवणे हे आघाडी सरकारचेच षडयंत्र असल्याचा दावा पिंपरी- चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केला. तर, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका स्थगित कराव्यात. अन्यथा, भाजप व ओबीसी मोर्चा आघाडी राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन उभारेल, असा इशारा पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी दिला आहे.

काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोगाची आर्थिक कोंडी करून ओबीसी आरक्षणास सुरुंग लावण्याचा आणि त्याव्दारे ओबीसींचे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उघड झाला, असा हल्लाबोल लांडगे यांनी केला. ओबीसी आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली आहे. राज्यातील ओबीसी समाजाची माहिती गोळा करून त्यांच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास व त्यानुसार अहवाल सादर करण्यासाठी 435 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने जुलैमध्येच राज्य सरकारला पाठविला होता, पण सरकारने त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याने आरक्षणासंदर्भात आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे कामच सुरू झाले नाही. राज्य सरकारने आदेश दिल्यास एक महिन्याच्या आत हा अहवाल देण्याची तयारी असल्याचे आयोगाने गेल्या ऑगस्टमध्येच स्पष्ट केले होते. मात्र, सरकारने त्यावरही काहीच कार्यवाही न केल्याने आरक्षण गमावण्याची वेळ ओबीसी समाजावर आली, असे लांडगे म्हणाले.

समाजात अस्वस्थता निर्माण करण्याचा कट

गेल्या ऑगस्टमध्ये या प्रश्नासंदर्भात ठाकरे सरकारने बैठक बोलावली, तेव्हाही सरकारकडे कोणताच प्रस्ताव किंवा तोडगा नव्हता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या बैठकीतच सुचविल्याप्रमाणे, मागासवर्गीय आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा तयार करून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र, ही तिहेरी प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी दिरंगाई करून तीन पक्षांच्या सरकारने तिहेरी फसवणूक केली आहे. राज्यातील महत्वाचे राजकीय व सामाजिक प्रश्न टांगणीवर ठेवून समाजामध्ये अस्वस्थता माजविण्याचा राज्य सरकारचा कट आहे. आयोगाची कोंडी करून अध्यादेशाद्वारे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही याची जाणीव असतानाही, आरक्षण मिळू नये या भूमिकेतूनच सरकारने तिहेरी फसवणुकीचा कट आखला, असेही लांडगे म्हणाले. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करून त्यांचे राजकीय हक्क त्यांना पुन्हा मिळावेत यासाठी भाजप संघर्ष करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवणे हे आघाडी सरकारचेच षडयंत्र ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मुद्दामहुन इम्पिरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला दिला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय 27 टक्के आरक्षणास स्थगीती दिली, असा दावा ढाके यांनी केला. यासंदर्भात ते म्हणाले, मार्च 2021 मध्ये ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले. तेव्हापासून इम्पिरिकल डाटा जमा करायला हवा होता. परंतु तसे न करता सरकारने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात, त्यांनी झालेल्या निर्णयापासूनच्या कालावधीत ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक इम्पिरिकल डाटा मिळवून तो न्यायालयात सादर करणे आवश्यक होते, परंतू, त्याकडे त्यांनी जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले. त्याची परिणीती न्यायालयाच्या कालच्या निर्णयात झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत ओबीसी समाजाला स्थान मिळू नये म्हणून सरकारने केलेले हे फार मोठे षडयंत्र आहे. ओबीसी समाजाचा घटक म्हणून मी या बिघाडी सरकारचा जाहीर निषेध करतो. या सरकारकडुन गेल्या दोन वर्षापासुन जाणीवपुर्वक ओबीसी समाजावर अन्याय केला जात आहे. जनतेने त्यांचा खोटेपणा व सोंग ओळखलेले आहे, असे ढाके म्हणाले.

ओबीसींचे आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत

ओबीसींचे आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढून ओबीसींसोबत आहे, असा महाविकास आघाडी सरकारने दिखावा केला. ओबीसींना केवळ मूर्ख बनविण्यासाठी तो काढला होता, असा आरोप खाडेंनी केला. ओबीसी विरोधी शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या या तिघाडी सरकारच्या अनागोंदी कारभारामुळेच अध्यादेशाला स्थगिती मिळाली आहे, असे ते म्हणाले. आरक्षण परत मिळेपर्यंत महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज गप्प बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. जोपर्यंत सरकार ओबीसींचा डेटा उपलब्ध करून देत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानुसार घ्याव्यात. परंतू, ओबीसी आरक्षित जागांवर निवडणूका घेऊ नयेत अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.