घोडगंगा साखर कारखाना वीज खरेदी करारावरुन भाजप-राष्ट्रवादीत जुंपली

शिरूर : घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचा वीज खरेदी करार वेळेत न करण्यास खुद्द तेच जबाबदार आहेत, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी (२८ सप्टेंबर) केला. इतकेच नव्हे तर आमदार अशोक पवार हेच ते शेतकऱ्यांची व जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचा वीज खरेदी करार न होण्यास आणि त्यामुळे कारखान्यावर बोजा वाढण्यास भाजप सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार अशोक पवार यांनी केला होता. या आरोपांना बावनकुळे यांनी उत्तर दिलं आहे.

भाजप सरकारमध्ये मी उर्जामंत्री असताना साखर कारखान्यांच्या वीजखरेदीसाठी खुल्या निविदा काढल्या होत्या. ही ऑनलाईन प्रक्रिया असतानाही घोडगंगा कारखान्याकडून त्याठिकाणी प्रतिनिधी आले नाहीत. ही आमची नव्हे तर त्यांचीच चूक आहे, असे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्यातील साखर कारखान्यांशी वीजखरेदी करार करण्यासाठी भाजप सरकारने खास पॉलिसी तयार केली होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या बहुतांश कारखान्यांनी या पॉलिसीचा लाभ घेतला. वास्तविक अजित पवार उर्जामंत्री असताना को - जन चे प्रकल्प थांबले होते. आमचे सरकार येताच आम्ही को - जन ची पॉलिसी करून एमडीआरसी कडून वीजखरेदी दर निश्चीत केले आणि ऑनलाईन पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर को - जन'च्या अनेक प्रकल्पांचे पॉवर पर्चेस ॲग्रीमेंट (पीपीए) करून दिले.

त्यावेळी घोडगंगा कारखान्याच्या वीजखरेदी करारासाठी अशोक पवार का आले नाहीत, असा सवाल बावनकुळे यांनी केला. ते म्हणाले, घोडगंगा च्या तांत्रिक बाबीमुळे त्यावेळी पीपीए साठी अर्ज सबमिट केला नाही. मात्र, आमची जेवढी पॉलिसी होती तेवढे प्रकल्प एकदा पूर्ण झाले आणि पॉलिसी संपली. तुम्ही वेळेवर येणार नाही, वेळेवर ऑनलाईन अर्ज करणार नाही, वेळेवर पीपीए करणार नाही आणि पुन्हा आमची पॉलिसीची मेगावॉट क्षमता संपल्यावर पीपीए झाला नाही म्हणून आम्हाला जबाबदार धरणार तर हे चूक आहे. घोडगंगा चा पीपीए न होण्यात केवळ आणि केवळ अशोक पवार यांनी केलेले दूर्लक्ष कारणीभूत आहे.

कारखाना हा कुणाच्या मालकीचा नसतो तर तो शेतकरी समाजाच्या उन्नतीचे साधन असतो. शेतकरी मजबूत करणे ही आमची पहिली पॉलिसी आहे. म्हणून कधी नव्हे एवढ्या को - जनच्या प्रकल्पाला तत्कालीन भाजप सरकारने मान्यता दिली. मी मंत्री असताना सर्व कारखान्यांना इथेनॉलची परवानगी दिली. केंद्र सरकारची इथेनॉल निर्मीतीबाबतची भूमिका मांडत नितीन गडकरी यांच्यासह देवेंद्र फडणवीस यांच्यासुद्धा तशा सूचना होत्या. तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात जेवढे वीज खरेदी करार झाले त्यातून अजित पवार यांच्या काळातील जेवढे कारखाने होते त्यांना मदत झाली, असेही ते म्हणाले.

काही वर्षांपूर्वी भाजपमधे प्रवेश केलेले माजी मंत्री मधुकर पिचड यांच्या, वर्षानूवर्षे ताब्यात असलेल्या आणि त्यांचे चिरंजीव वैभव पिचड यांच्या नेतृत्वाखालील लढविलेल्या अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत भाजप पॅनेलचा दारूण पराभव झाला. याबाबत विचारले असता चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तो स्थानिक विषय असल्याचे सांगत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.