PCMC चा आंधळा कारभार, कर सात कोटीचा अन् नोटीस दिली २५९ कोटींची

पिंपरी : आशिया खंड़ातील श्रीमंत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा (PCMC) तऱ्हेवाईक बेपर्वाईचा असा आंधळा कारभार समोर आला आहे.पालिकेच्या कर विभागाने शहरातील सर्वात मोठा उद्योग असलेल्या टाटा मोटर्स कंपनीला मिळकतकरापोटी तब्बल २५९ कोटी रुपयांची नोटीस दिली होती. प्रत्यक्षात हा कर फक्त सात कोटीचा निघाला.भाजपचे (BJP) माजी नगरसेवक विकास डोळसा (Vikas Dolsa) यांच्या पाठपुराव्यामुळे पालिकेचा हा कारभार समोर आला. (PCMC Latest News)

यापूर्वीच्या करनिर्धारण तथा करसंकलन विभागाच्या प्रमुख, सहाय्यक आयुक्त स्मिता झगडे यांनी ही नोटीस दिली होती. नोंदणी न करता मिळकत उभारल्याचे त्यात त्यांन म्हटले होते. म्हणजे एकप्रकारे ही करचुकवेगिरीच असल्याचा दावा केला गेला होता.त्यानंतर त्यांची बदली स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) विभागात करण्यात आली आहे. त्या सरकारी सेवेतून आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना पुन्हा तिकडे पाठवण्याची मागणी डोळस यांनी शहर कारभारी भाजपचे भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्याकडे केली आहे. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी 'सरकारनामा'ला सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अशा नोटीसा पाठवून शहराला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला,असा आरोप त्यांनी केला.पद्मश्री गिरीश प्रभूणे यांच्या चिंचवडगावातील समरसता पुररुत्थान गुरूकुलम या सेवाभावी संस्थेलाही झगडेंनीच अशा प्रकारे कोट्यवधी रुपयांची नोटीस बजावली होती.त्यावरुनही मोठा गदारोळ झाला. विधानपरिषदेच्या उपाध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी त्यात लक्ष घातल्याने या नोटीशीला स्थगिती मिळाली होती. राजकीय हेतूने शहराचे भूषण असलेल्या या संस्थांना नोटीसा देण्यात आल्याने त्याबाबत पाठपुरावा केला,त्याविरोधात पालिका सभेत आवाज उठवला, असे डोळस म्हणाले.

टाटा मोटर्सचा कर सात कोटी असल्याचे पालिकेचे करविभागप्रमुख निलेश देशमुख यांनी आज 'सरकारनामा'ला सांगितले. करपात्र मिळकतींना पुन्हा तो लावून ही थकबाकीची नोटीस २५९ कोटी रुपयांची बजावण्यात आली होती,असे ते म्हणाले. त्यातून पालिकेच्या कर विभागाच्या भोंगळ कारभाराला पुष्टी मिळाली आहे.पूर्वीची नोटीस रद्द करण्यात आली असून नव्या कर रकमेची दिलेली नोटीस टाटा कंपनीने मान्य केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान,याबाबत झगडे यांच्याशी संपर्क केला असता आपण काहीही चुकीचे केले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच टाटा कंपनीला दिलेली नोटीस ही इंटेरिम होती, फायनल नव्हती. त्यामुळे त्यावर हरकत घेण्यासाठी वेळही देण्यात आला होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. टाटा मोटर्सने कंपनीत येऊ न दिल्याने त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे करनिर्धारण करण्यात आले. त्यानुसार नोटीस दिली गेली. त्यानंतर त्यांनी बांधकाम परवानग्या घेतल्या. त्याचे अतिरिक्त दस्ताऐवज सादर केले. परिणामीअनधिकृत बांधकामांना आकारला जाणारा कराच्या तिप्पट असा शास्तीकर कमी झाल्याने कराची रक्कम सुद्धा नव्या नोटीसीत कमी झाली,असे त्या म्हणाल्या.