मंचर : राज्यात बैलगाडा आणि बैलांच्या शर्यतीला (bullock cart race) बंदी आहे. बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याची मागणी बैलगाडा शर्यत प्रेमींकडून वारंवार होत आहे. मुंबई हायकोर्टाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाराष्ट्र सरकारच्या (Maharashtra Government) या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी (Supreme Court) झाली. पुढील आठवड्यात उर्वरित सुनावणी होणार आहे.
नवी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर व न्यायाधीश सी.टी. रवी कुमार यांच्यासमोर सोमवारी (ता.२९) बैलगाडा शर्यतीबाबत सुनावणीस सुरुवात झाली. ॲड रोहतगी यांनी बैलगाडा शर्यती सुरु होण्याबाबत युक्तिवाद केला. शर्यत विरोधकांकडून ॲड. अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला.
यावेळी देशांमध्ये इतर राज्यात शर्यती चालू आहेत. मग महाराष्ट्रात का नाही? असा जोरदार युक्तिवाद राज्य सरकारने वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कौन्सिल ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी करत राज्यातील शर्यतींना परवानगी द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली.
“महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०१७ मध्ये बैलगाडा शर्यती सुरु होण्याबाबत कायदा केलेला आहे. परंतु या कायद्यास काही शर्यत विरोधकांनी न्यायालयात आवाहन दिल्यामुळे हा दावा गेल्या चार वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली सुनावणी तात्काळ घ्यावी. याबाबत विनंती अर्ज केला होता. त्यानुसार सोमवारी सुनावणी सुरुवात झाली. वीस मिनिटे सुनावणी झाली. पुढील आठवड्यात याबाबत उर्वरित सुनावणी होणार आहे.” अशी माहिती अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेचे प्रतिनिधी संदीप बोदगे यांनी दिली.
''राज्यात लवकरच बैलगाडा शर्यती सुरू होतील,'' असं वक्तव्य दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी केलं आहे. ''तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये या संदर्भातील स्पर्धा सुरू असताना देखील महाराष्ट्रात मात्र बंदी आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात लढाई लढत आहे,'' असे दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.
संरक्षित प्राणी यादीतून बैल प्राणी वगळावा
बैलगाडा शर्यती सुरु होण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रयत्न सुरु आहेत. उच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यतीचा असलेला दावा सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याचा निर्णय दिला आहे. इतर राज्याचे म्हणणे एकून घेऊन पुढचा निर्णय दिला जाईल. अशी एक सकारात्मक बाब सुनावणीत दिसून आली आहे. यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा बैलगाडा शर्यती सुरु होण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. संसदीय अधिवेशनात संरक्षित प्राणी यादीतून बैल प्राणी वगळावा. म्हणूनही पाठपुरावा केला जाईल.”
डॉ.अमोल कोल्हे, खासदार शिरूर लोकसभा मतदार संघ.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.