Amol Kolhe On Bailgada Sharyat: पुन्हा भिर्रर सुरु..; न्यायालयाच्या निकालावर खासदार कोल्हे म्हणाले..

Bullock Cart Race Will be held in Maharashtra : बैलगाडा शर्यत आणि जल्लीकट्टू खेळाला परवानगी देणाऱ्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज (गुरुवारी) निकाल दिला आहे.सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यती सुरू ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. (bullock cart race will be held in maharashtra supreme courts important decision)

आता महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत आणि तामिळनाडूतील जल्लीकट्टूच्या आयोजनातील कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत. यापूर्वी, 8 डिसेंबर 2022 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. राज्य सरकारने याबाबत केलेला कायदा सुप्रीम कोर्टान वैध ठरवला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. यावर शिरुर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. याबाबत कोल्हे यांनी लोकसभेत हा विषय मांडला होता.

"बैलगाडा शर्यती हा शेतकऱ्यांचा आवडीचा खेळ असून शेतकरी मुलांप्रमाणे बैलांवर प्रेम करतात. देशी गाईंचा वंश टिकवून ठेवण्यासाठी बैलगाडा शर्यत सुरू होणे गरजेचे होते. ग्रामीण भागातील अर्थकारणही त्यावर अवलंबून असते, अशी प्रतिक्रिया अमोल कोल्हे यांनी दिली आहे.

सुप्रिम कोर्टाच्या निकालावर कोल्हे यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. "आघाडीच्या काळात याबाबत पुढाकार घेतला होता. बैलगाडा शौकीनांचे हे यश आहे," असे कोल्हे म्हणाले,

न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांचे 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे.

1. सन 2011 मध्ये केंद्र सरकारने बैलांचा समावेश अशा प्राण्यांच्या यादीत केला ज्यांच्या प्रशिक्षणावर आणि प्रदर्शनावर बंदी आहे. यानंतर प्राण्यांचे संरक्षण करणाऱ्या पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्स (पेटा) या संस्थेने जल्लीकट्टू खेळावर बंदी घालण्याची मागणी केली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

2. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या गेमवर बंदी घातली होती. यानंतर तामिळनाडू सरकारने हा खेळ सुरू ठेवण्यासाठी केंद्राकडे अध्यादेश आणण्याची मागणी केली.

3. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी करून काही अटींसह जल्लीकट्टू आयोजित करण्याची परवानगी दिली होती. उदाहरणार्थ, संपूर्ण स्पर्धेची व्हिडिओग्राफी असेल.

4. बैलांची वैद्यकीय चाचणी होणार आहे. यावेळी डॉक्टरांचे पथक, डीसी आणि एसएसपी उपस्थित राहणार आहेत. महाराष्ट्राने प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा 1960 मध्ये सुधारणा करून जल्लीकट्टू आणि बैलगाडी शर्यतींना परवानगी दिली.