Cantonment Election 2023 : 'कँटोन्मेंट'चे बिगुल वाजले! पुणे, नगर, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूरसह ५७ बोर्डांची निवडणूक जाहीर..

Cantonment Election 2023 : राज्यातील विविध महापालिका निवडणुका लांबलेल्या आहेत, असे असले तरी आता जवळपास दोन सव्वा दोन वर्षांच्या कालखंडानंतर पुणे, खडकी यांसह देशभरातील जवळपास ५७ कँटोन्मेंट बोर्डांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या निवडणुकांचे आज अखेर बिगुल आज अखेर वाजले. कँटोन्मेंट बोर्डांच्या या निवडणुका ३० एप्रिल रोजी पार पडणार आहेत. सद्यस्थितीत या आस्थापंनांवर प्रशासकराज आहे. निवडणुकांनंतर हे प्रशासक राज संपुष्टात येणार आहे.

केंद्रीय मंत्रालयाचे सहसचिव राकेश मित्तल यांनी यासंदर्भात अधिसूचना काढली. या अधिसुचनेनुसार देशभरातील ६२ पैकी ५७ कँटोन्मेंटच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यामध्ये छावणयांमध्ये पुणे, खडकी, नगर, औरंगाबाद, नाशिकमधील देवळाली आणि नागपूरमधील कामठी या राज्यातील अशा एकूण सहा कँटोन्मेंट बोर्डांचीदेखील निवडणूक पार पडणार आहे.

मात्र यामध्ये पुण्यातील देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्डाचा उल्लेख दिसून येत नसल्याने येथील निवडणूक पार पडणार की नाही, हे अजूनही स्पष्ट होत नाही. ‘कँटोन्मेंट कायदा २०१६’च्या ‘कलम १५’मधील ‘उपकलम एक’ याद्वारे केंद्र सरकारकडून ५७ कँटोन्मेंट बोर्डच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम येत्या ३० एप्रिल रोजी घेण्याच्या आदेश दिले आहेत.

संपूर्ण देशात एकूण ६२ कँटोन्मेंट बोर्ड अस्तित्वात आहेत. पुणे जिल्ह्यातील पुणे, खडकी, देहूरोडसह ५७ कँटोन्मेंट बोर्डांचा कार्यकाळ येत्या फेब्रुवारी २०२०मध्येच संपलेला होता. मात्र, केंद्राच्यासंरक्षण मंत्रालयाकडून काही प्रशासकीय कारणांमुळे येथील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे ढकलला होता. बोर्डाच्या सदस्यांचा कार्यकाळाला दोन वेळा मुदत वाढवून दिली होती. मात्र ‘कँटोन्मेंट कायदा २०१६’ नुसार तिसऱ्यांदा अशी मुदतवाढ देता येत नाही. त्यामुळे १० फेब्रुवारी २०२१ मध्ये हे बोर्ड विसर्जित करण्यात आले होते.

यानंतर बोर्डांची पुनर्रचना करून, त्यावर अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी तसेच एक जनतेचा नामनिर्देशित प्रतिनिधी अशा तीन सदस्यांची प्रशासक समिती या बोर्डांवर नेमण्यात आली. आतापर्यंत याच समितीकडून बोर्डाचा कार्यभार चालवला जात होता. याच महिन्यात दहा फेब्रुवारी रोजी या समितीला आणखी सहा महिने किंवा त्याच्या आत निवडणुका होईपर्यंतची मुदत वाढवून दिली होती. मात्र आता निवडणुका पार पडल्यावर पुणे व खडकी तसेच देशभरातील ५७ कँटोन्मेंट बोर्डावरील प्रशासक राज संपुष्टात येणार आहे.

निवडणुका का लांबल्या?

केंद्र सरकारकडून प्रचलित कँटोन्मेंट कायद्यामध्ये अनेक नागरीकेंद्री सुधारणा होण्यासाठी प्रस्ताव ठेवले होते. यात बोर्डातील सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार उपाध्यक्ष यांची थेट जनतेतून निवड, अशा प्रकारचे विविध बदल प्रस्तावित आहेत. यासाठी संसदेत कँटोन्मेंट बिल मंजुरीच्या प्रतिक्षेमध्ये आहे.

तसेच कँटोन्मेंट हद्दीतील नागरी भाग, लगतच्या महापालिका हद्दीत विलीनीतकरण्याचा प्रस्ताव, इत्यादी प्रश्न होते. यामुळेच या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबत गेल्या. वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) वाटा बोर्डांना मिळत नाही, यामुळे सर्वच कँटोन्मेंट बोर्डासमोर आर्थिक अडचणीत प्रश्न उभा आहे. यामुळे बोर्ड क्षेत्रातील मूलभूत विकासकामेही कोळंबून पडली आहेत. हा प्रश्न बोर्डवासीयांना पडत होता. असे अडचणीचे प्रश्न असताना बोर्डाच्या निवडणुका पार पडणार आहेत.