खासदारांसह सहकारातील दोनशे जण दिल्लीत या..त्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही!

मुंबई : सहकार चळवळीशी जोडलेल्या खासदारांना एकत्र आणून सहकाराची भूमिका केंद्र सरकारकडे भूमिका मांडता येईन, त्यासाठी या मंडळींना दिल्लीत आणा; त्यांच्या जेवणाची सोय मी करेन.... अशा शब्दांत सहकाराला बळ देण्यासाठी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी खासदारांना दिल्लीतील भेटीचे आमंत्रण दिले. "शंभर-सव्वाशे लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन आवाज उठविल्यास अडचणी दूरू होतील,' अशी अपेक्षा गडकरी यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य असलेले सहकार क्षेत्र मजबूत करण्याच्या उद्देशाने 'सकाळ माध्यम समूहा'च्या वतीने पुण्यात आयोजिलेल्या सहकार महापरिषदेला उपस्थित राहून गडकरी यांनी या क्षेत्रांतील मंडळींशी संवाद साधला. 'सकाळ'चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, किरण ठाकूर, 'सकाळ'चे संपादक-संचालक श्रीराम पवार उपस्थितीत होते.

सहकार क्षेत्रातील अडचणी मांडल्यानंतर गडकरी यांनी सहकार क्षेत्रासाठी एकत्र येण्याची हाक दिली. ते म्हणाले, "सहकारात काम करणाऱ्या मंडळींनी एकत्रितरित्या लोकसभेत मते मांडल्यावरच त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसेल. त्यासाठी केंद्र सरकारही तितक्यात तत्परतेने पावले उचलेल. " "या क्षेत्रात आजही चांगली माणसे काम करीत आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात अडचणी दिसत नाहीत. अशा व्यक्तींच्या कामाची गरज आहे."

ते म्हणाले, ज्या पक्षाचे सरकार असते. त्याच्या सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत असतो. सत्तेच्या गणितानुसार लोक सहकाराला समर्थन आणि विरोध करतात. देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला बळ देणारे शेअर, इन्शुरन्स आणि पेन्शन इकॉनॉमी असे तीन घटक आहेत. परंतु सहकारात याचे महत्व फार कमी आहे. याबाबतीत कायदेशीर अधिकारही सहकाराला नाही. या कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे, कायदा भ्रष्टाचार मुक्त असायला हवा. भागधारकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे. निस्वार्थी आणि समर्पित भावनेने काम करणे ही अपेक्षा असावी. परंतु हे व्यवहार्य नाही. योग्य प्रकारे नफा कमावला तर त्याचा योग्य पद्धतीने वापर व्हायला हवा. भागदारकांचे रक्षण यातून व्हायला हवे.