Pune News : राज्यातील विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना अनुदानित शाळांमध्ये बदली मिळण्याचा मार्ग आता शिक्षण आयुक्तालयाच्या माध्यमातूनच जाणार आहे. अशा बदल्यांचे अधिकार केवळ शिक्षण आयुक्तांना असताना संबंधित प्रस्ताव आयुक्तालयाकडे पाठविण्यातच दिरंगाई होत असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालकांना स्पष्ट निर्देश देत प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर प्रस्ताव रखडविणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे.
राज्यातील अनेक शिक्षक विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये काम करीत आहेत. अशा शिक्षकांना अनुदानित शाळांमधील रिक्त पदांवर बदली मिळण्यासंदर्भात शासनाने तरतूद केली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत प्रशासकीय स्तरावरच अडथळे निर्माण होत असल्याचे शिक्षण आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे, काही प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहोचली असतानाही संबंधित प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी सादर केले जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शासनाच्या १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळा अथवा तुकड्यांमधून अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित शाळांमधील रिक्त पदांवर बदली करण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा बदल्यांबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी शिक्षण आयुक्तालयाची आहे.
मात्र, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर प्रस्तावांची छाननी करून ते शिक्षण आयुक्तांकडे पाठविण्यात अपेक्षित तत्परता दाखविली जात नसल्याचे समोर आले आहे. संबंधित प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे, शासन निर्णय, नियम आणि परिपत्रकांच्या आधारे तपासणी करून स्वयं स्पष्ट शिफारशींसह प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. यासाठी ऑनलाइन पोर्टलवर प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, बदलीच्या काही प्रकरणांमध्ये शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयीन प्रकरणे असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनवर अंतिम निर्णयासाठी आवश्यक प्रस्ताव उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या बदलीचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय दिरंगाईपुरता मर्यादित न राहता न्यायालयीन प्रक्रियेतही अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्तांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी आणि संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांना प्रस्तावांची तातडीने छाननी करून ते शिक्षण आयुक्तांच्या लॉगिनवर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रस्तावांसोबत आवश्यक कागदपत्रे आणि नियमांनुसार केलेली तपासणी जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढे बदलीची प्रकरणे अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.