Teachers Salary Delays : मोठी बातमी! राज्यातील हजारो शिक्षकांचे पगार १ नोव्हेंबरपासून ठप्प होणार? शिक्षण विभागाचा नवा 'जीआर' जारी!

Pune News : राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. संचमान्यतेनुसार मंजूर पदांपेक्षा अधिकच्या पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन १ नोव्हेंबर २०२६ पासून कोणत्याही परिस्थितीत अदा केले जाणार नाही. त्यामुळे शालार्थ प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी शिक्षण विभागाने ऑक्टोबरअखेरची अंतिम मुदत दिली आहे. या मुदतीत त्रुटी दूर न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

शालार्थ प्रणालीतील नोंदी, संचमान्यता आणि प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी यांच्या तपशिलात तफावत असल्याने वेतन वितरणात अडचणी निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२६ या दोन महिन्यांसाठी मंजूर पदांपेक्षा अधिकच्या पदांचे वेतन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने देण्याची सवलत देण्यात आली होती. मात्र, ही सवलत आता संपणार असून, नोव्हेंबरपासून नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

त्रुटी दूर कराव्या लागणार?

प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ च्या संचमान्यतेनुसार १ एप्रिल २०२६ पासून मंजूर पदांपेक्षा अधिकच्या पदांचे वेतन विशेष मान्यतेने देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन न होणे, डिजिटलायझेशन प्रक्रियेतील अपूर्ण कागदपत्रे, जन्मतारीख आणि रुजू दिनांकाच्या चुकीच्या नोंदी, संचमान्यता व शालार्थ प्रणालीतील यूडायस क्रमांकातील तफावत, शाळा बंद होणे तसेच न्यायालयीन प्रकरणे यांसारख्या कारणांमुळे ही सवलत देण्यात आली होती.

मात्र, सणासुदीचा कालावधी आणि प्रशासकीय कामकाजातील अडचणी लक्षात घेऊन सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन महिन्यांपुरतीच मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता संबंधित शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करावी लागणार आहेत.

शिक्षणाधिकाऱ्यांना कामाचा फडशा पाडावा लागणार!

ऑक्टोबर अखेरपर्यंत शालार्थ प्रणालीतील सर्व त्रुटी दूर करण्याची जबाबदारी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. वेतन न झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानोंदी तपासणे, आवश्यकतेनुसार शालार्थ प्रणालीतील नावे कमी करणे आणि समायोजित शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू करून घेणे, अशा उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे.

१ नोव्हेंबरपासून मंजूर पदांच्या मर्यादेबाहेरील वेतनाला परवानगी मिळणार नसल्याने ऑक्टोबर महिन्यातच या प्रक्रियेला वेग द्यावा लागणार आहे. निर्धारित मुदतीत कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाकडे राज्यातील शिक्षकवर्गाचे लक्ष लागले आहे.