SC Final Decision On ShivSena: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?

Pune News: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता महाराष्ट्रात मागील वर्षी जून महिन्यात सत्तेत आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकार आता कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे सुरक्षित झालं आहे.पण न्यायालयानं एकीकडे शिंदे सरकारला अभय दिले असले तरी दणकाही दिला आहे. तसेच शिवसेनेच्या( शिंदे गट) आमदार भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती ,व्हिप बेकायदेशीर ठरवला आहे. यामुळे ठाकरे गटाच्या आमदारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी त्यांच्या डोक्यावरची अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे(Anant Kalse) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदेंच्या शिवसेनेकडून करण्यात आलेली प्रतोद नियुक्ती आणि व्हिप आणि आगामी काळातील ठाकरे गटाच्या आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईवर 'सकाळ'शी बोलताना नेमकं विश्लेषण केलं आहे. यावेळी त्यांनी सध्या जरी ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईपासून तात्पुरता अभय दिले असले तरी आगामी काळात ठाकरे गटाच्या आमदारांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा असा निर्णय देतानाच शिवसेनेच्या शिंदे गटाने नियुक्त केलेल्या प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदा ठरवली. त्यामुळे शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला असल्याची चर्चा आहे. परंतू येत्या काळात ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहणार असल्याची दाट शक्यता कळसे यांनी व्यक्त केली आहे.

कळसे काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)च्या निर्णयावर अनंत कळसे यांनी महत्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. कळसे म्हणाले,हे प्रकरण २०२२ चे आहे. त्यानंतरच्या काळात निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मान्यता दिली आहे. आजच्या निर्णयानुसार राजकीय पक्षालाच गटनेता आणि प्रतोद नेमण्याचा अधिकार असल्याचेही त्यांनी मान्य केले आहे. अशा परिस्थितीत एकनाथ शिंदे नव्याने प्रतोदाची नेमणूक करू शकतात. आणि त्यालाच विधानसभा अध्यक्ष मान्यता देतील अशी भूमिका कळसे यांनी मांडली आहे.

...तोपर्यंत विधानसभेची निवडणूक येण्याची शक्यता

या घडामोडींमुळे सुनील प्रभू हे प्रतोद असण्याला काही अर्थ उरणार नाही. भविष्यात आमदार अपात्रतेची मागणी अध्यक्षांनी फेटाळल्यावर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येतील. पण तोपर्यंत विधानसभेची निवडणूक येऊ शकते असंही मत कळसे यांनी व्यक्त केले आहे.

ठाकरे गटाचा व्हिप आणि प्रतोदपदावर दावा काय?

सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात भरत गोगावले(Bharat Gogawale) यांची केलेली प्रतोदपदी नियुक्ती व त्यांचा व्हिप बेकायदेशीर ठरवली. यामुळे आता याप्रकरणी सर्व पुरावे उपलब्ध आहेत. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची प्रत आहे. या गोष्टी आम्ही विधानसभा अध्यक्षांसोर ठेवू. त्यांना आता केवळ या गोष्टी तपासून निर्णय घ्यायचा आहे. व्हिप अंतिम झाला आहे.

सुनील प्रभू हे शिवसेनेचे व्हिप आहेत. त्यामुळे आता याप्रकरणी निकाल देण्यासाठी डोकं लावून विचार करण्याची आवश्यकता नाही. दरम्यान, कोर्टातल्या निर्णयानंतर ठाकरेंनी जेव्हा पहिली प्रतिक्रिया दिली. तेव्हा त्यांनीही व्हिप हा आमचा असल्यामुळे निकाल आमच्याच बाजूने आलाय असा दावा उध्दव ठाकरेंनी केला होता.

काय आहे प्रकरण?

मागील वर्षी शिवसेनेत एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांच्यासह ४० आमदारांनी बंड केले होते. त्यानंतर २१ जून २०२२ रोजी शिंदे आपल्या समर्थक आमदारांसह आसाममधील गुवाहाटीला गेले. त्यावेळी शिवसेनेनं शिंदेंसह बंडखोर आमदारांना कारवाईचा इशारा दिला होता. तसेच यावेळी ठाकरेंनी अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी तर सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती.

त्यावर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली. शिंदे यांनी आमच्याकडे दोन तृतीयांशाहून अधिक आमदार असल्याचा दावा केला. प्रतोद गोगावले यांनी मू्ळ शिवसेनेतील आदित्य ठाकरे वगळता उर्वरित १५ आमदारांना व्हिप बजावला होता. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयानं महत्वपूर्ण निर्णय देताना शिंदेंच्या शिवसेनेला मोठा झटका दिला होता.

(Edited By Deepak Kulkarni)