निवडणुका पुढे जाण्याच्या भीतीने इच्छुकांचे धाबे दणाणले !

सरकारनामा ब्यूरो

पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेत कायदा करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. यातून न्यायालयीन लढाईची गुंतागुत वाढण्याची शक्यता आहे. या साऱ्या घडामोडींमुळे निवडणुका वेळेत होण्याची शाश्‍वती नसल्याने नगरसेवक (Corporater) होण्यासाठी बाशींग बांधून बसलेल्या इच्छुकांचे धाबे दणाणले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणबाबतचा निकाल गुरूवारी दिला.मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पुरेसा नसल्याचे मत नोंदवत न्यायालयाने आरक्षण देण्यास नकार दिला.न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील राजकारणात खळबळ माजली.ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही, अशी भूमिका भाजपासह इतर काही नेत्यांची घेतली. त्यावर उपाय म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणाबाबबत राज्य सरकारला असलेल्या आधिकाराचा वापर करत विधी मंडळात कायदा करण्याची तयारी राज्य सरकारने चालविली आहे. सोमवारी किंवा मंगळावरी कायदा विधानसभेत मांडला जाण्याची शक्यता आहे. कायदा केला तर त्यास कुणी आव्हान दिले तर तो कायदा न्यायालयात टिकणार का अशी शंका घेतली जाऊ लागली आहे.

राज्य सरकारला आधिकार असला तरी पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा राज्य सरकार कशी पाळणार हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या विरोधात कुणी न्यायालयात गेले तर कायदेशील लढाईत वेळ जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी एप्रिल-मे मध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका पुढे जाण्याची दाट शक्यता आहे.या साऱ्या शक्यतांमुळे सर्वपक्षीय इच्छुकांचे धाबे दणाणले आहेत.निवडणुका समोर ठेवत सर्वच पक्षांच्या इच्छुकांनी गेल्या वर्षभरात आपापल्या प्रभागात मोठा खर्च केला आहे.धार्मिक स्थळांच्या यात्रांपासून शिवरात्र साजरी करण्यापर्यंत मोठा खर्च करण्यात आला आहे.घरटी संपर्काच्या योजना अनेक इच्छुकांनी आखल्या आहेत.जानेवारी महिन्यात झालेल्या संक्रांतीच्या तिळगुळाचे मोठे समारंभ अगदी गेल्या महिन्यापर्यंत इच्छुकांनी घेतले होते. त्यासाठी लोखो रूपये खर्च केला आहे.

निवडणुका लांबल्या तर खर्च किती दिवस करायचा असा प्रश्‍न या इच्छुकांपुढे उभा राहिला आहे.निवडणुकीला लागणारा खर्च आधीच केला आहे. त्यामुळे आता आणखी किती दिवस खर्च करायचा असा प्रश्‍न एका इच्छुकांना ‘सरकारनामा’शी बोलताना केला.त्यामुळे काहीही करून निवडणुका झाल्या पाहिजेत अशी या साऱ्यांची इच्छा आहे. मात्र, राजकीय स्थिती आपण बदलू शकत नसल्याचे यापैकी अनेकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.काही झाले तरी एप्रिल-मे महिन्यात निवडणुका होणारच असे छातीठोकपणे सांगणारे कालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाले पुरते शांत झाले. मात्र, इच्छुकांची अस्वस्थता वाढली आहे.