राज्य सरकारमुळेचं पूरग्रस्तांच्या विम्यास विलंब ; कराडांचा आरोप

पुणे : ''मराठवाड्यासह राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना 25 टक्के इन्शुरन्स तातडीने मिळायला हवा. केंद्रसरकार सर्वतोपरी मदत करत आहे. इन्शुरन्स कंपनीला राज्य सरकारचा वाटा मिळालेला नाही. त्यामुळं विम्याला उशीर होत असावा,'' असा आरोप केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड (Bhagwat Karad) यांनी आज पुण्यात केला.

पुण्यात आयोजित सहकारातील महापरिषदेच्या उद्धघाटन समारंभानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले," राज्य सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांना मदत करायला हवी. पंचनामे नंतर होतील पण निदान २५ टक्के मदत तातडीने द्यायला हवी. प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन मोबाईलवर फोटो पाठवले तर मदत मिळेल. या विषयात राजकारण नको." काही दिवसांपूर्वीच इन्शुरन्स कंपन्यांबरोबर बैठक करून महाराष्ट्राच्या मदती संदर्भात बोलल्याचे कराड यांनी सांगितले.

सकाळ माध्यम समूह आणि लोकमान्य मल्टीपर्पज बँकेच्या (Lokmanya Multipurpose Bank) वतीने आयोजित सहकार क्षेत्रातील महापरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड,लोकमान्य मल्टीपर्पज बँकेचे अध्यक्ष किरण ठाकूर, सकाळ समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, सकाळ माध्यम समूहाचे संपादक श्रीराम पवार आदी उपस्थित होते.

''भारतीय रिझर्व्ह बँक विकासकाची भूमिका बजावण्यात कमी पडली आहे. आम्हाला इंग्रजी बोलता येत नाही. तुमच्या ढाच्यात मांडणी करता येत नाही. म्हणून सहकारी बँकांना बँकिंग येते नाही असे होत नाही. नव्या नियमांकडे पाहता रिझर्व्ह बॅंकेला (rbi) सहकारी बँका नकोशा झाल्या आहेत का?'' असा सवाल राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर (vidyadhar anaskar) यांनी उपस्थित केला.