Pune News : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी आरोग्य विभागाने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण धोरण लागू केले आहे. आता आरोग्य विभागातील ‘अ’ ते ‘ड’ श्रेणीतील नियमित तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामकाजानुसार प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाईसोबतच आर्थिक कारवाईचीही शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण न केल्यास पदोन्नती आणि आर्थिक लाभांवर परिणाम होणार असून, प्रशिक्षणासाठी झालेला खर्च संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसमोर आता आर्थिक तसेच प्रशासकीय कारवाईचे संकट उभे राहणार आहे.
आरोग्य विभागातील विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदाची जबाबदारी, कार्यक्षेत्र आणि आवश्यक कौशल्यांनुसार प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह सेवेत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाचे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.
आरोग्य विभागाच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात व्यावसायिक आणि कार्यालयीन कौशल्यांसोबतच आरोग्य व कुटुंब कल्याण, प्रजनन व बाल आरोग्य तसेच विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांशी संबंधित प्रशिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्याची नोंद सेवा पुस्तिका आणि संबंधित प्रशासकीय नोंदीमध्ये केली जाणार आहे.
निर्धारित पायाभूत प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्याचा परिणाम सेवाविषयक बाबींमध्ये भोगावा लागू शकतो. प्रशिक्षणाची अट पूर्ण न झाल्यास पदोन्नती तसेच संबंधित आर्थिक लाभ रोखण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नियमित कामकाजासोबत प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.
हे प्रशिक्षण केवळ वैद्यकीय किंवा तांत्रिक अधिकाऱ्यांपुरते मर्यादित राहणार नाही. आरोग्य विभागातील गट ‘क’ आणि ‘ड’ मधील कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. रुग्णांशी थेट संपर्क, आरोग्य संस्थेतील दैनंदिन कामकाज आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यामध्ये या कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने त्यांच्या कौशल्यविकासावरही भर देण्यात आला आहे.
आरोग्य यंत्रणेच्या तळागाळातील कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आशा स्वयंसेविका आणि अंगणवाडी सेविकांनाही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. माता-बाल आरोग्य, पोषण, आरोग्य जनजागृती आणि विविध शासकीय आरोग्य योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने त्यांच्या कौशल्यविकासालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे.
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठविणे आणि त्यांनी निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करून घेणे, ही जबाबदारी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही निश्चित करण्यात आली आहे. प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
आरोग्य विभागाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढविण्यासोबतच सार्वजनिक आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्यांच्या वेतनातून खर्च वसूल करण्याच्या तरतुदीमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी ठरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.