नगरसेवक हाजी पठाण व जात पडताळणी अधिकारी दोघांनाही हायकोर्टाचा 25 हजारांचा दंड

पुणे : बोगस जात पडताळणी प्रमाणपत्र अपील प्रकरणांमध्ये  कागदपत्रे उच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्याचे आदेश देऊनही अनेक तारखांना ती सादर न केल्याने तसेच तसेच प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक गफूर पठाण, पुण्याचे विभागीय जात पडताळणी अधिकारी यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचा दंड उच्च न्यायालयाने ठोठावला आहे.

पुणे महापालिका निवडणुकीमध्ये कोंढवा 27 अ प्रभागामधून इतर मागास प्रवर्ग गटातून निवडून आलेले गफूर पठाण यांनी दगडफोडू जातीचे बोगस जात प्रमाणपत्र सादर करून निवडणूक लढवली. याप्रकरणी त्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणि नगरसेवक पद रद्द करावे, अशी मागणी प्रतिस्पर्धी उमेदवार सौ. अनुराधा शिंदे आणि मदनराव शिंदे तसेच मोहम्मद हुसेन इसाक खान यांनी केली होती. त्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती एस. जे.  काथावाला आणि बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे.

या प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने वारंवार सांगूनही पुण्याचा विभागीय जात पडताळणी विभाग आणि जाब देणार गफूर पठाण यांनी त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. त्यामुळे गेली दीड वर्षे याचिका दाखल होऊन देखील त्याची सुनावणी होत नव्हती यासंदर्भात 23 जानेवारी रोजी  उच्च न्यायालयात तारीख होती त्यावेळी जात पडताळणी अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे सादर केली नव्हती तसेच पठाण यांनी प्रतिज्ञापत्र देखील दिले नव्हते. त्याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने या दोघांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. पुढील सुनावणी 30 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.