पुणे विभागीय आयुक्तांनी कार्यक्षेत्राबाहेर दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने केला रद्द

पिंपरी : नगरसेवकाच्या कुटुंबाने महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला, तर सबंधित नगरसेवक पदावर राहण्यास अपात्र ठरतो. त्यामुळे अशा निविदेत सहभागी झाल्याच्या आरोपावरून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील (PCMC) राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पार्टीच्या नगरसेविका व स्थायी समिती सदस्या डॉ. सुलक्षणा शिलवंत-धर (Sulakshana Shilwant-Dhar) यांचे पद रद्द करावे, हा पुणे विभागीय आय़ुक्त सौरभ राव (Saurabh Rao) यांनी गेल्या महिन्यात 24 तारखेला दिलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) रद्दबातल ठरवला आहे. राव यांचा आदेश तथा निकाल हा त्यांचे कार्यक्षेत्र तथा अधिकाराबाहेरील असल्याने तो बेकायदेशीर असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात विभागीय आयुक्त पक्षपातीपणे वागले, असा जाहीर आरोप डॉ. शिलवंत -धर यांनी बुधवारी (ता. 22 डिसेंबर) केला.

दरम्यान, तांत्रिक मुद्यावर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. शिलवंत-धर यांचा पालिकेच्या निविदेतील सहभाग स्पष्ट झाला असल्याने त्यांचे पद रद्द करण्यासाठी योग्य त्या न्यायपीठाकडे दोन दिवसांत जाणार असल्याचे ननावरे यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया देताना 'सरकारनामा'ला सांगितले. यामुळे राज्यातील सत्तेत एकत्र असलेल्या महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये पिंपरी-चिंचवडमध्ये बेबनाव निर्माण झाल्याचे यातून दिसून आले आहे. पुणे जिल्ह्यात त्यातही शिरूर लोकसभा मतदारसंघात याच दोन पक्षातील तीव्र स्वरुपाचे मतभेद याअगोदरही उघड झाले आहेत. त्यातही खेड पंचायत समिती सभापती निवडीवरूनचा वाद, तर या दोन पक्षांतील वरिष्ठ पातळीपर्यंत गेला होता. त्यातून शिवसेना नेते संजय राऊत व खेडचे राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांच्यात जाहीर आऱोप, प्रत्यारोप झाले होते. पिंपरी पालिका आयुक्त राजेश पाटील हे याप्रकरणात राजकीय दबावाखाली काम करीत असल्याचा आरोप ननावरे यांनी केला आहे.

कोरोना काळात महापालिकेला दहा लाख रुपयांचे मास्क पुरविणा-या एडिसन लाईफ सायन्स कंपनीशी संबंध असल्याचा आरोप करीत डॉ. शिलवंत-धर यांचे नगरसेवक पद रद्द करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक व सध्या शिवसेनेत असलेले जितेंद्र ननावरे यांनी विभागीय आय़ुक्तांकडे केली होती. त्यावर शिलवंत-धर या महापालिका सदस्य म्हणून पदावर राहण्यास अनर्ह आहेत. त्यांना अपात्र करावे, असा स्पष्ट निष्कर्ष त्यांनी काढला होता. त्याला डॉ. शिलवंत धर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांनी मंगळवारी त्यावर निकाल देताना विभागीय आयुक्तांचा आदेश चुकीचा ठरवून तो रद्द केला. त्यामुळे डॉ. शिलवंत-धर यांचे नगरसेवक पद कायम राहिले आहे. त्यांनी हा आनंद पत्रकारपरिषद महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्यांच्या दालनात पत्रकारपरिषद घेऊन पेढे वाटून साजरा केला. यावेळी विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, राष्ट्रवादीच्या महिला शहराध्यक्षा वैशाली काळभोर, नगरसेविका डॉ. वैशाली घोडेकर, संगीता ताम्हाणे उपस्थित होत्या.

महापालिका आयुक्तांनी केलेल्या विनंतीवरून व त्यांनी ठरवून दिलेल्या दरानुसार चांगल्या प्रतीचे मास्क माझ्या भावाच्या कंपनीने पुरवले होते. त्या कंपनीशी वास्तविक पाहता माझा कोणताही संबंध नसताना जुन्या बॅलन्स शीट दाखवून मला या प्रकरणात कारस्थान करून गोवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करण्यात आला होता. ही सत्य परिस्थिती माननीय महापालिका आयुक्तांनी माननीय विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देऊन देखील अशा प्रकारचा निष्कर्ष विभागीय आयुक्तांनी का नोंदवला, असा प्रश्न डॉ. शिलवंत धर यांनी उपस्थित केला.