ज्ञानेश सावंत
AtalBihari Vajpayee Medical College News : पुणे महापालिकेच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना 'ब्लॅकमेल' करून त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपये वसूल करणाऱ्या प्रकरणाचा पोलखोल करणाऱ्या 'सरकारनामा'च्या बातमीची पुणे पोलिसांसह 'अॅण्टी करप्शन'नेही मोठी दखल घेतली आहे. या कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांकडून कधी, कशाप्रकारे आणि किती पैसे वसूल केले याच्या शोधात जाण्यासाठी पोलीस यंत्रणा आता या वृत्ताचा आधार घेणार असल्याचे स्पष्ट असून, पोलिसांच्या रिमांड रिपोर्टमध्ये तसा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे मेडिकल कॉलेजमध्ये गरीब, हुशार विद्यार्थ्यांना लुबाडणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश होणार आहे. परिणामी, या प्रकरणाला खरोखरीच 'सरकारनामा'चा जबरदस्त दणका बसणार आहे.
पुणे महापालिकेने उभारलेल्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेजमध्ये यंदा तिसरी बॅच सुरू असून, यासाठीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. या कॉलेजमधील दोन टप्प्यातील प्रवेश प्रक्रियेसाठी प्रवेश शुल्क निश्चित असतानाही त्यावर प्रत्येकी २० लाख रुपये घेतले जात असल्याकडे "सरकारनामा'ने पहिल्यांदा लक्ष वेधले. त्यानुसार गंभीर म्हणजे, या कॉलेजमध्ये पहिल्या तीन वर्षांत विद्यार्थ्यांकडून आतापर्यंत ६० ते शंभर कोटी रुपयांची वसुली झाल्याचेही दिसून येत आहे. त्यापलीकडे कॉलेजचे अधिष्ठाताच (डीन) कशा प्रकारे खुलेआमपणे प्रत्येक विद्यार्थ्यांनकडून २० लाख रुपये वसूल करीत असल्याचा मुद्दाही 'सरकारनामा'ने मांडला होता.
कॉलेज व्यवस्थापनाकडून होणाऱ्या पैशांच्या मागणी वैतागलेल्या काही पालकांनी 'अॅण्टी करप्शन'कडे तक्रार केली आणि कॉलेजचे अधिष्ठाता डॉ.आशिष बंगिनवार .'एसीबी'च्या जाळ्यात अडकले. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तपासाची चक्रे फिरवली असून, पुढचा तपास वेगाने करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यात विशेषतः 'सरकारनामा'ने कॉलेजमधील वसुलीच्या व्यवहाराबाबत मांडलेल्या प्रत्येक मुद्याचा कसून तपास करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे कॉलेज व्यवस्थापनाला 'सरकारनामा'चे वृत्त भोवणार असल्याचेही स्पष्ट आहे. या प्रकरणातील सखोल चौकशीसाठी डॉ.आशिष बनगिनवार यांना कोठडी सुनावताना, त्यांच्या 'रिमांड रिमोटमध्ये 'सरकारनामा'च्या वृत्ताचा उल्लेख का आहे. त्यामुळे हे प्रकरणाला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे.
कॉलेज व्यवस्थापन कोट्यातून एमबीबीएसला प्रवेश मिळवून देण्यासाठी १६ लाख रुपयांची मागणी करणाऱ्या पुणे महापालिकेच्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेजमध्ये अधिष्ठात्यास लाचलुचपत विरोधी पथकाने (एसीबी) अटक केली. मंगळवारी संध्याकाळी ही कारवार्इ करण्यात आली. आशिष बंगिनवार असे ताब्यात घेतलेल्या अधिष्ठाताचे नाव आहे.
महाविद्यालयात असलेल्या १५ टक्के व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश मिळण्यासाठी बंगिनवार यांनी एका विद्यार्थ्याच्या पालकांकडे १६ लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यातील १० लाख रुपये स्वीकारताना ही कारवार्इ करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश मिळण्यासाठी सुमारे १५ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला होता. या कोट्यातून प्रवेश मिळण्यासाठी २२ लाख ५० हजार रुपये रोख रुपये शुल्क आहे. मात्र त्या व्यतिरिक्त १६ लाख रुपये देण्याची मागणी बंगिनवार यांनी एका विद्यार्थ्याच्या पालकांकडे केली होती. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्याच्या पालकांनी याबाबत एसीबीकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर 'एसीबी'ने बंगिनवार यांना ताब्यात घेण्यासाठी सापळा लावला होता. तक्रारदार यांच्याकडून पैसे स्वीकारताना त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
पुणे महापालिकेचे आरोग्य व्यवस्था व्यापक करण्यासाठी २०१० मध्ये माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधींच्या नावाने मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याची योजना होती. त्यात बदल करून २०१७ मध्ये भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज या नावाच्या कॉलेजलला मंजुरी दिली गेली. त्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून तब्बल साडेसहाशे कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या नायडू हॉस्पिटलच्या जागेत या मेडिकल कॉलेजच्या इमारत बांधण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष कॉलेज सुरू करण्यास परवानगी मिळाल्यानंतर या वर्षीपासून शंभर विद्यार्थ्यांची पहिली बॅच दोन वर्षांपूर्वी सुरू झाली. आता तिसऱ्या बॅचची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे.
कॉलेजच्या व्यस्थापनासाठी ट्रस्ट असल्याने या कॉलेजमध्ये ‘एमबीबीएस’च्या प्रवेशासाठी दोन टप्पे आहेत. ज्यात नियमित प्रवेशासाठी ७ लाख रुपये आणि संस्थात्मक (इनिस्टटयूट) कोट्यातील प्रवेशासाठी २२ लाख रुपये शुल्क आहे. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे नियमित कोट्यात ८५ आणि संस्थात्मक कोट्यातून १५ जागा आहेत. सरकारी कॉलेजमध्ये १ ते दीड लाख रुपये शुल्क आहे. मात्र, हे कॉलेज ट्रस्टच्या माध्यमातून चालविले जात असल्याने दोन्ही टप्प्यांसाठी शुल्क निश्चित केले आहेत.
दुसरीकडे हे कॉलेज महापालिकेच्या पैशांतून उभारले जात आहे. तेथील सेवा-सुविधांवरचा सर्व खर्च आणि अधिकारी -कर्मचाऱ्यांचा पगारही महापालिकाच करणार आहे. त्यामुळे शुल्का व्यतिरिक्त एक नवा पैसाही जास्त घेणे अपेक्षित नाही. तरीही, अधिष्ठाताच पैसे मागत असल्याची तक्रार आहे. या कॉलेजच्या व्यस्थापनासाठी ट्रस्ट नेमून, त्यात महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार आहे. या ट्रस्टच्या माध्यमातून कॉलेज चालविले जाणार असून, सध्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपल्याने कॉलेजच्या अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांकडून पैसे उकळले जात आहेत.