Pimpri-Chinchwad : महापालिकेचे कामकाज ठप्प; जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी नव्यांबरोबर जुने पेन्शन अनुज्ञेयही मैदानात

पिंपरी : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी कालपासून बेमूदत संप सुरु केल्याने लालफितीतील कारभार ठप्पच झाला आहे. दरम्यान, यात सामील झालेल्या जुन्या पेन्शन पात्र कर्मचाऱ्यांना संपापासून तोडण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा इशारा आज देण्यात आला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व कर्मचारी, अधिकारी या संपात सामील झाले आहेत. जुनी पेन्शन लागू असलेलेही (१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी भरती झालेले) त्यात सहभागी झाल्याने पालिकेचे कामकाज ठप्प झाले आहे.

नव्या कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी ती लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी संप करणे अयोग्य असल्याचे सांगत आता त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा पालिका आय़ुक्त तथा प्रशासक शेखरसिंह यांनी उगारला आहे.

मात्र, संपावर न जाण्याचा त्यांचा परवाच्या (ता.१३) इशारा नोटीसीला केराची टोपली दाखवित कालपासून (ता.१४) पालिका कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्यामुळे ते आयुक्तांच्या आजच्या (ता.१५) कारवाईच्या दुसऱ्या पत्रकाला भीक घालण्याची शक्यता कमी आहे.

त्यात आयुक्त म्हणून शेखरसिंह आल्यापासून गेल्या सात महिन्यात त्यांच्याअ गोदरचे आयुक्त राजेश पाटील यांच्या काळात असलेली पालिकेतील शिस्त बिघडली आहे.

अनेक कर्मचारीच नाही, तर अधिकारीही कधीही कार्यालयात येत असून जागेवर दिसून येत नाहीत. अशा कामचुकार व हजेरीपत्रकावर सह्या न करणाऱ्यांवर गेल्या दोन महिन्यात आय़ुक्तांनी कारवाईचा इशारा देऊनही ती न झाल्याने त्यांचा हा शिस्तभंग कारवाईचा इशाराही कितपत गांभीर्याने घेतला जाईल, याविषयी शंकाच आहे.

जुनी पेन्शन अनुज्ञेय असलेल्यांनी पहिल्या टप्यात तातडीने हजर व्हावे, असे आवाहन शेखरसिंह यांनी आज केले आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांना रुजू करण्याचे आदेश सबंधित विभागप्रमुखांनी द्यावेत, असेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यानंतर ते कामावर आले नाहीत, तर मात्र त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई (पण ती काय याचा उल्लेख नाही) केली जाईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.

मात्र, हा संप राज्यव्यापी असून त्यात विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशनही सुरु असल्याने आय़ुक्त हे आपल्या पातळीवर संप कऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. याप्रश्नी ती राज्यव्यापी करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते.

पण, ते सुद्धा ही कारवाई करतील, असे वाटत नाही. उलट ते तडजोड करून हा संप मागे घेण्यात भाग पाडतील. त्यातून संपकाळातील वेतन काम न करता संपकऱ्यांना देण्याची नामुष्की पालिकेसह सरकारवर ओढवेल, अशीच चिन्हे आहेत.