रिझर्व्ह बॅंकेला सहकारी बँका नकोशा झाल्या आहेत का?

पुणे : ''भारतीय रिझर्व्ह बँक विकासकाची भूमिका बजावण्यात कमी पडली आहे. आम्हाला इंग्रजी बोलता येत नाही. तुमच्या ढाच्यात मांडणी करता येत नाही. म्हणून सहकारी बँकांना बँकिंग येते नाही असे होत नाही. नव्या नियमांकडे पाहता रिझर्व्ह बॅंकेला (rbi) सहकारी बँका नकोशा झाल्या आहेत का?'' असा सवाल राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर (vidyadhar anaskar) यांनी उपस्थित केला. सकाळ माध्यम समूह आणि लोकमान्य मल्टीपर्पज बँकेच्या (Lokmanya Multipurpose Bank) वतीने आयोजित सहकार क्षेत्रातील महापरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड,लोकमान्य मल्टीपर्पज बँकेचे अध्यक्ष किरण ठाकूर, सकाळ समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, सकाळ माध्यम समूहाचे संपादक श्रीराम पवार आदी उपस्थित होते.

तळागाळातील पैसे अर्थव्यवस्थेत आणण्याचे काम सहकार्याने केल्याचे अनास्कर यांनी सांगितले. ते म्हणाले,"रिझर्व्ह बँकेला सहकारी बँक नको का,'' असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. रिझर्व्ह बँक विकासकांच्या भूमिकेत दिसत नाही. प्रांतिक अस्मितेखाली सापत्न वागणूक सहकारी बँकांना मिळत आहे. राजकारण विरहित सहकार कसा उभा राहील याचा विचार करायला हवा. सहकारात ज्ञानाधिष्टीत व्यवसायिकतेचा अभाव आहे का, याचे मंथनही या परिषदेत व्हावे." व्यवसायात विश्वास हा महत्वपूर्ण असल्याचे प्रतापराव पवार (Prataprao Pawar) यांनी सांगितले.

सहकार क्षेत्रासाठी आवश्यक सर्वोत्तपरी मदत करणार असल्याचे आश्वासन कराड यांनी दिले. ते म्हणाले, ''महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात सहकार क्षेत्रात चांगले कार्य करत आहे. सहकारातून पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका, दुधसंस्था, साखर कारखाने उभे राहिले. ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्रातील संस्था जवळच्या वाटतात. महाराष्ट्राला आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या सुधारण्याचे काम सहकार करू शकते. सहकाराला काही ठिकाणी भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. ती दूर व्हायला हवी''

''सहकारी बँकिंग व्यवस्था बदलाच्या टप्प्यावर आहे. सर्वसामान्य माणसाला पत मिळवून देण्याचे काम सहकारी बँका करतात. सहकारात मूलभूत स्वरूपाचे बदल आवश्यक असून, नव्या सहकार धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर यावर खुला संवाद या परिषदेच्या माध्यमातून होणार आहे. निर्णय घेताना शेवटच्या घटकांचा फायदा होतो का, हेच सूत्र सर्वानाच लागू होते. सहकार बळकट करण्याचे आव्हान या क्षेत्रापुढे आहे," असे पवार म्हणाले. "सहकार टिकवण्याची भावना सरकारची असून, त्यांना आवश्यक सूचना आणि मार्गदर्शन करण्याचे काम या परिषदेतून व्हावे, असेही श्रीराम पवार म्हणाले.