Majhe Astitva Scheme: एकल महिलांच्या सन्मानासाठी पुण्याचा पुढाकार; राज्यभर राबविणार ‘माझे अस्तित्व’ उपक्रम

नरेंद्र साठे

Pune News: पुणे जिल्हा परिषदेच्या ‘माझे अस्तित्व’ उपक्रमाची राज्य शासनाने दखल घेतली असून, आता एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विधवा, घटस्फोटित आणि परित्यक्ता महिलांना सामाजिक सन्मान, स्वावलंबन आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरत आहे.

पतीच्या निधनानंतर, घटस्फोट, परित्याग अथवा अन्य कारणांमुळे एकाकी जीवन जगणाऱ्या महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने सुरू केलेला ‘माझे अस्तित्व’ हा उपक्रम राज्यासाठी आदर्श ठरला आहे.

एकल महिलांना सामाजिक सन्मान, आर्थिक स्वावलंबन आणि शासकीय योजनांचा लाभ एकाच छताखाली मिळवून देण्यात या उपक्रम महत्त्वाचा ठरला. याची राज्य शासनाने घेतली. सध्या राज्याचे एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

आज ‘आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन’ असून या पार्श्वभूमीवर हा दिवस ‘एकल महिला दिन’ म्हणून राज्यात साजरा करण्यात येणार आहे. आर्थिक असुरक्षितता, आरोग्यविषयक समस्या आणि एकाकीपणाचा सामना करणाऱ्या या महिलांसाठी ठोस धोरण आखण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषदेने व्यापक सर्वेक्षण मोहीम राबविली. अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती यांच्या माध्यमातून महिलांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले.

या सर्वेक्षणातून एकल महिलांच्या गरजा, अडचणी आणि अपेक्षा स्पष्ट झाल्या. सर्वेक्षणातील निष्कर्ष आणि विविध स्तरांवरील चर्चेनंतर ‘माझे अस्तित्व’ या सर्वसमावेशक उपक्रमाची आखणी करण्यात आली.

या उपक्रमांतर्गत एकल महिलांना पेन्शन, कर्ज व आर्थिक सहाय्य, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, शासकीय कागदपत्रे, मालमत्ता हक्क, मोफत आरोग्य तपासणी, औषधोपचार आणि समुपदेशन या सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. याची राज्याच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी दखल घेऊन जिल्हा परिषदेत अधिकारी, स्वंयसेवी संस्थांशी एकल महिलांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा केली. त्यानंतर पुढील काळात राज्याने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात एकल महिलांसाठी तरतूदही केली.

सामाजिक परिवर्तनासाठी पुढाकार

जिल्हा परिषदेने केवळ योजनांचा लाभ देण्यापुरता हा उपक्रम मर्यादित न ठेवता, एकल महिलांविषयी समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठीही प्रयत्न केले. जिल्ह्यातील सर्व एक हजार ३८७ ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामस्थांनी एकल महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची शपथ घेतली. याशिवाय, स्वातंत्र्यदिनी जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये एकल महिलांच्या हस्ते ध्वजारोहण करून सामाजिक समावेशनाचा संदेश देण्यात आला.

दृष्टिक्षेपात..

1. पुणे जिल्ह्यातील एकूण सर्वेक्षण : १,०१,००९ एकल महिला

2. पन्नास वर्षांवरील महिलांचे प्रमाण : ७१ टक्के

3. सर्वेक्षणातील विधवा महिलांचे प्रमाण : ९० टक्के

4. आयोजित विशेष शिबिरे : १२७

5. विविध योजनांचा लाभ घेतलेल्या महिला : ७८,८०२

6. अनिष्ट प्रथा बंद करणारे ग्रामसभांचे ठराव : १,१५१

‘माझे अस्तित्व’ हा केवळ शासकीय उपक्रम नसून, एकल महिलांच्या सन्मान, स्वावलंबन आणि सामाजिक समावेशनासाठीची चळवळ आहे. राज्य शासनाने या मॉडेलची दखल घेऊन त्याची राज्यस्तरावर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला, ही पुणे जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे.

- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद