कोरोना घोटाळ्यावर कारवाई न करणाऱ्या पिंपरी पालिकेचे उच्च न्यायालयाने कान उपटले

पिंपरी : कोरोनाच्या (Covid-19) एकाही रुग्णावर उपचार न करता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने (PCMC) भोसरीतील कोरोना सेंटर चालक स्पर्श हॉस्पीटलला तीन कोटी १४ लाख रुपयांचे बील गेल्यावर्षी दिले होते. ते चुकीचे असल्याचा निष्कर्ष काढून सदर पैसे वसूल करण्याचे व हे बिल देण्याचा आदेश दिलेले पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अजित पवारांवर कारवाईची शिफारस चौकशी समितीने केली होती. त्यानंतरही ती न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सोमवारच्या (ता.१३ जून) सुनावणीत पिंपरी पालिकेची कानउघाडणी केली. तसेच चौकशी समितीच्या अहवालाच्या अभ्यासाकरिता पुन्हा समिती नेमण्याच्या पालिकेच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि नव्या समितीची पुन्हा गरज नसल्याचेही स्पष्ट केले. (PCMC Latest Marathi News)

दरम्यान, न्यायालयाच्या या कठोर भुमिकेमुळे पिंपरी पालिकेची गोची झाली आहे. त्याजोडीने प्रमोशन होऊन बीडला बदली झालेले अजित पवार यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. आता पालिकेला हे तीन कोटी १४ लाख स्पर्श...कडून वसूल करावे लागतील तसेच पवारांविरुद्ध खात्यांतर्गत चौकशीही सुरु करावी लागेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. या रकमेच्या वसुलीबाबत

तसेच संबंधीत दोषी अधिकाऱ्याबाबत कुठलीच ठोस भूमिका न घेणाऱ्या पिंपरी पालिका प्रशासनाला न्यायालयाने झापले. पुन्हा नव्याने समिती नियुक्त करण्याच्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. सरकारी चौकशी समितीचा अहवाल योग्य की अयोग्य ते फक्त पुढील तारखेपर्यंत (७ जुलै) सांगा, असेही न्यायालयाने खडसावले आहे.

कोरोनाकाळात स्पर्श हॉस्पीटलला जंबो कोव्हिड सेंटरसाठी रक्कम अदा करताना कोणतीही खातरजमा केलेली नसून ती अत्यंत घाईने अदा केली आहे. या संदर्भात शासनाच्या चौकशी अहवालात स्पष्ट झाल्याने दिलेली ही रक्कम वसूल कशा पद्धतीने करणार व ही रक्कम अदा करणारे तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त पवारांवर कोणती कारवाई करणार यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच्या (४ एप्रिल) सुनावणी दरम्यान दिले होते. त्यानुसार ते सादर केले गेले. त्यात आय़ुक्तांनी सरकारी चौकशी समितीचा अहवाल कारवाईसाठी ठोस नसल्याने तसेच त्याच्या अभ्यासासाठी पुन्हा दुसऱ्या एका अंतर्गत समितीच्या स्थापनेची गरज असल्याचे सांगितले होते. मात्र, हे म्हणणे पूर्णपणे नाकारताना शासकीय समितीचा आहवाल हा अगदी स्पष्ट आणि बोलका आहे. त्यामुळे पुन्हा त्यावर पालिकेने अंतर्गत समिती नेमण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करीत प्रशासनाला कानपिचक्या दिल्या.

स्पर्श घोटाळा नेमका काय, कसा ?

पिंपरी पालिकेने कोरोना काळात भोसरी येथील रामस्मृती व हिरा लॉन्स येथे कोविड सेंटर उभारण्यास स्पर्शला सांगितले होते. तेथे एकाही रुग्णावर उपचार न करता स्पर्शने बिल सादर करून पालिकेकडून तीन कोटी १४ लाख रुपये घेतले. या बिलाला पवार यांनी मान्यता दिली होती. त्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते सुनील कांबळे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमुर्ती आर. डी धनुका आणि न्यायमुर्ती मकरंद सुभाष कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. कांबळेंच्या वतीने ॲड. विश्वनाथ पाटील व ॲड. केवल आह्या यांनी बाजू मांडली.