महापालिका इच्छुकांच्या उरात पुन्हा धडकी : दोन सदस्यांचा प्रभाग करण्याच्या हालचाली

पुणे : ओबीसी आरक्षणाचे (OBC Political Reservation) कारण सांगून जिल्हा परिषद आणि महापालिका यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या राज्य सरकाराच इरादा आज पूर्ण झाला. या साठीच्या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी आज स्वाक्षरी केली. त्यामुळे प्रभागरचना करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहेत. पण आता या महापालिकांच्या प्रभागरचनेत बदल करण्याच्या राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सध्या असलेले तीन नगरसेवकांच्या प्रभागाऐवजी दोनचा प्रभाग करण्याची चर्चा जोर पकडू लागली आहे.

मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर अशा मुदत संपलेल्या सोळा महापालिकांच्या तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग यानुसार प्रभागरचनांची मान्यतेसाठीची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाकडे सुरू होती. आता राज्यपालांनी या विधेयकाला मंजुरी दिल्याने राज्य सरकार ही प्रभाग प्रक्रिया रद्द करण्याची चिन्हे आहेत. ही प्रभागरचना रद्द होणार असल्याची घोषणा छगन भुजबळ यांनी विधेयकावरील चर्चेच्या वेळीच केली होती.

भाजपने 2017 मध्ये चार नगरसेवकांचा प्रभाग केला होता. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यात दुरूस्ती करण्यात आली होती. नव्या कायद्यानुसार पुन्हा प्रभागरचना करण्याची वेळ येणार आहे. नवीन प्रभाग रचना करताना महाविकास आघाडीत पुन्हा राजकीय रस्सीखेच होणार आहे. काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा दोनचा प्रभाग असावा, अशी आग्रही होती. मात्र शिवसेनेचा तीनच्या प्रभागाचा हट्ट असल्याने आणि मुख्यमंत्री त्यावर ठाम राहिल्याने तसाच निर्णय झाला. आता मात्र पुन्हा `दोनचा प्रभाग`, यावर काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून जोर दिला जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. अधिकृत स्तरांवर यावर अद्याप माहिती मिळालेली नाही.

निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी करण्यासाठीच्या विधेयकाबाबत राज्यपालांची मंजुरी घेण्यासाठी ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार आणि हसन मुश्रीफ यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाकडून हे विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यामुळे या दोन्ही मंत्र्यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.

या भेटीबाबत बोलताना भुजबळ म्हणाले की या विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे प्रभागरचनेचे अधिकार राज्याकडे आले आहेत. निवडणूक आयोगाचे सारे अधिकार काढलेले नाहीत. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि अजून एका राज्यांना असेच कायदे केले आहेत. या कायद्यानुसार काम झालं पाहिजे, असा आमचा आग्रह राहणार आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या मतास दुजोरा दिला.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुटेपर्यंत राज्य सरकारला या निवडणुका पुढे ढकलायच्या आहेत. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा पहिल्यापासून सुरू होऊ शकते. तसेच या नव्या कायद्याला कोणी न्यायालयात आव्हान देणार का, याचीही उत्सुकता आहे. निवडणूक आयोगाला राज्यघटनेनुसार अधिकार मिळाले आहेत. ते राज्य सरकारला कमी करता येतात का, कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. तसेच निवडणुका वेळेत घेण्याचे निवडणूक आयोगावर बंधन असताना त्या पुढे ढकलता येतात का, हा पण कायदेशीर मुद्दा यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. या साऱ्या बाबींचा घोळ निस्तरता निवडणुका लवकर होणार नाहीत, हे निश्चित असल्याचे राजकीय विश्लेषकांनी सांगितले.

या साऱ्या गडबडीत इच्छुकांची मात्र पुरती दमछाक होणार आहे. अनेकांनी आधीच लाखोंचा खर्च केला. प्रभागरचनेत तो वाया गेला. पुन्हा प्रभागरचना रद्द झाली आणि आता परत नव्याने ती होणार असल्याने आणखी आर्थिक फटका या इच्छुकांना बसणार आहे.