OBC Reservation रद्द झाल्याने महापालिका निवडणुका लांबणार?

पिंपरी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसी आऱक्षणाचा (OBC Reservation) महाराष्ट्र शासनाचा (State Government) अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी (ता.6 डिसेंबर) रद्द केला. त्यामुळे महापालिकातील बहूसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने अगोदरच अडचणीत आलेली पिंपरी-चिंचवड, (PCMC) पुण्यासह (PMC) राज्यातील सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यातून ही निवडणूक पुढे जाण्याची शक्यता आता आणखी वाढली आहे. कारण सत्ताधारी व विरोधक अशा दोघांनाही ओबीसी आरक्षणाविना ही निव़़डणूक नको आहे. तर, ओबीसी आरक्षणाच्या जागा वगळून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्यात सांगितले आहे. त्यानुसार ती झाली, तर ओबीसी उमेदवारांची मोठी गोची होणार आहे. हक्काचे मतदारसंघ नसल्याने कोठून व कसे लढायचे हा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण होणार आहे.

दरम्यान, ओबीसी आऱक्षणाच्या जागा वगळून महापालिका निवडणूक झाली, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील 38 जागा रिक्त राहणार आहेत. म्हणजे एकूण 139 जागांपैकी 27 टक्के ओबीसी आऱक्षणांच्या 38 जागांवर ती होणार नाही. म्हणजे तेवढ्या जागा रिक्त राहणार आहेत. तेथे निवडून आलेल्या विद्यमान नगरसेवकांना पुन्हा निवडून येण्यासाठी ओपनमधून लढावे लागेल. ते पूर्णपणे शक्य होणार नाही. दरम्यान, पन्नास टक्के महिला आरक्षणामुळे अगोदरच पालिकेत महिलाराज आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणूक झाली, तर निर्विवाद महिलाराज कायमच राहणार नाही, तर त्यात लक्षणीय वाढ होणार आहे. सत्ताधारीच नाही, तर विरोधकांनाही विनाआरक्षण निवडणूक अडचणीची ठरणार आहे. त्यांची गोची होणार आहे.

त्यामुळे ओबीसी आऱक्षण पाहिजे. ते होत नसेल, तर निवडणूक पुढे ढकलावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हाध्यक्ष संजोग वाघेरे-पाटील यांनी मंगळवारी (ता.7 डिसेंबर) `सरकारनामा`शी बोलताना केली. तर, भाजपने कालच विनाआरक्षण आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ देणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची अवस्था इकडे आड, तिकडे विहीर अशी झाली आहे.

सर्वसाधारण तथा खुल्या गटातून (ओपन) ओबीसी उमेदवार लढू शकतात. पण, तेथे अगोदरच खुल्या गटात मोठी मांदियाळी असल्याने तेथे चंचूप्रवेश करणे त्यांना जिकीरीचे होणार आहे. जरी, ते तेथून लढले, तरी निवडून येण्याची शक्यता कमी आहे. परिणामी त्यांचे संख्याबळ रोडावणार आहे. जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत, नगरपरिषदांच्या या महिन्यातील निवडणूकीनंतर दोन महिन्यांनी महापालिकांच्या निवडणूका होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे आता ओबीसी नगरसेवक व इच्छूकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिलेल्या निकालाला आव्हान देण्याची भाषा राज्यातील महाविकास सरकारमधील कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. त्यानुसार ते दिले गेले, तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक ठरलेल्या वेळेत होईल की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. कारण निकाल येईपर्यंत या निवडणूका पुढे जातील. पण, न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्या घेतल्या, तर ओबीसी आरक्षण वगळून त्या घ्याव्या लागतील. परिणामी ओबीसीचे विद्यमान लोकप्रतिनिधी व इच्छूकांची मोठी गोची होईल. कारण त्यांना त्यांच्या हक्काचे मतदारसंघ गमवावे लागणार आहे. ते नसल्यामुळे त्यांना खुल्या गटातून लढावे लागेल. तेथून निवडून येणे अशक्य नसले, तरी कठीणप्राय होणार आहे. तसेच, तेथे ओबीसींना संधी दिली, तर खुल्या गटातील नगरसेवक, इच्छूकांना काय सांगणार हा प्रश्न सर्वच राजकीय पक्षांना पडणार आहे.

दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमुळे राज्यातील महापालिका निवडणूकीवर अगोदरच सावट आलेले आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील सामाजिक कार्यकर्ते व माजी नगरसेवक मारुती भापकर व पुण्यातील परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानेटकर यांनी सध्याच्या महापालिकांच्या बहूसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत क्षेत्रीय सभा (वॉर्ड सभा) नियमाचे उल्लंघन होत असल्याने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यानंतर आणखी दोन अशा याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सरकारला म्हणणे मांडण्य़ास सांगण्यात आले आहे. नागरिकांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग वाढावा म्हणून 2009 ला महापालिका कायद्यात वॉर्ड सभा तथा क्षेत्रीय सभेची तरतूद करण्यात येऊन ती बंधनकारक करण्यात आली. मात्र, 2012 व 2017 ला बहूसदस्यीय प्रभाग पद्धत महापालिका निवडणुकीत आल्याने क्षेत्रीय सभेच्या नियमाला हरताळ फासला गेला. म्हणून त्याविरोधात न्यायालयात ही धाव घेण्यात आली आहे. एकतर, बहूसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत क्षेत्रीय सभा घेण्यासाठी नियम करावेत,तोपर्यंत बहूसदस्यीय पद्धत बंद करावी, अशी मागणी या चार याचिकांव्दारे करण्यात आली आहे.त्यामुळे अगोदरच महापालिका निवडणुका वेळेवर होतील की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

क्षेत्रीय सभेसाठी लगेचच नवे नियम करणे दुरापास्त आहे. तसेच, कायद्यात बदल करणेही तेवढेच अवघड असल्याने पुन्हा एकसदस्यीय पद्धतीने या निवडणूका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कायद्यातील क्षेत्रीय सभा तरतुदीचे पालन करण्यासाठी न्यायालयही तसा आदेश देऊ शकते. त्यातून राज्यातील सर्व महापालिकांची निवडणूक ही दोन महिन्यांनी पुढे जाईल, असा राजकीय जाणकारांनी अंदाज अगोदरच वर्तवलेला आहे. त्यात कालच्या न्यायालयाच्या निकालाने भर पडली आहे.