Pune Politics : जमिनी अधिग्रहित करण्यात आलेला अत्यंत महत्वाकांक्षी उत्तर महाराष्ट्राचा भाग्यविधाता ठरेल अशा नाशिक-पुणे रेल्वे या रख़डलेल्या प्रकल्पाचा पोपट मेल्याचे रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी शुक्रवारी (३० जून) सिन्नर येथे जाहिर केले. त्यावर या हायस्पीड रेल्वेसाठी मोठा पाठपुरावा करणारे हा प्रकल्प जात असलेल्या शिरुर मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे (Amol Kolhe) यांनी महाराष्ट्रासाठी हा अत्यंत दुर्दैवी निर्णय आहे,अशी तीव्र नाराजीची प्रतिक्रिया `सरकारनामा`ला आज दिली.
मुंबई-पुणे-नाशिक हा विकासाचा सोनेरी त्रिकोण साधण्यासाठी पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने तो होण्यासाठी खा. कोल्हे गेले चार वर्षे पाठपुरावा करीत होते.त्याकरिता त्यांनी आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला होता. माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनीही त्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र,रेल्वे मंत्रालयाने या प्रकल्पाबाबत तांत्रिक बाबी उपस्थित केल्याने हा प्रकल्प बारळगल्याची चर्चा झाली होती. एवढ्या उशीरा म्हणजे काही वर्षानंतर ते उपस्थित केल्याने खा. कोल्हेंनी त्यावर हल्लोबोल केला होता. नेमके प्रश्नही विचारले होते.पण त्यावर प्रथमच थेट रेल्वे राज्यमंत्र्यांनीच भाष्य केल्याने त्याला आता दुजोराच मिळाला आहे. (Pune Politics)
या रेल्वेमार्गाला केंद्र शासनाची मंजुरीच नसल्यामुळे तो रखडल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. तरीही जनहिताचा असल्याने तो होण्यासाठीचे प्रयत्न सुरुच ठेवणार आहे, असा निर्धार खा.कोल्हे यांनी बोलून दाखवला. हा मुद्दा या महिन्यात सुरु होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. ब्रॉडगेजऐवजी स्टॅंडर्ड गेजवर हा प्रकल्प व्हावा यासाठी देव पाण्यात घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय षडयंत्राला रेल्वे मंत्रालय बळी पडले का?असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.असे झाले तर महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवी निर्णय आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
मेक इन इंडिया अंतर्गत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना MRIDC मार्फत हा प्रकल्प करण्याचा निर्णय फिरवण्यामागील नक्की कारण काय? अशी विचारणा त्यांनी केली. फडणवीसांनी रेल्वेमंत्र्यांना सादरीकरण केल्यानंतरही प्रकल्प रेंगाळत असेल, तर महाराष्ट्राचे दिल्लीत वजन नेमके किती यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते,असेही ते म्हणाले. पुणे-नाशिक हायस्पीड नवीन दुहेरी मध्यम द्रुतगती ब्रॉडगेज २३२ किलोमीटर लांबीचा १६ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प महारेल कॉर्पोरेशनकडून उभारला जाणार होता.त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. (Maharashtra Politics)
दरम्यान,गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये या प्रकल्पाला रेल्वेमंत्रालयाची मान्यता नसल्याचे समजल्याने त्याच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला.त्यावर त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वेमंत्रालयाचे काही आक्षेप असतील तर ते दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सांगितले.नंतर यावर्षी त्यांनी फेब्रुवारीत या रेल्वेमार्गाबाबत रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांच्यापुढे सादरीकरण केले.
तसेच या रेल्वमार्गाबाबत रेल्वे व महारेल यांचे अधिकारी संयुक्त पाहणी करून अहवाल सादर करतील. त्यानंतर या रेल्वेमार्गाचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवला जाईल, असेही सांगण्यात आले होते. यामुळे रखडलेला नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गी लागल्याबाबत त्यावेळी समाधान व्यक्त करण्यात आले होते.
Edited By- Anuradha Dhawade
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.