'अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनो ३१ मे पर्यंत मालमत्तेची माहिती द्या अन्यथा बढती नाही'

पिंपरी : सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना (ड श्रेणीतील अपवाद) आपली मालमत्ता आणि दायित्व (कर्ज) याचे विवरण देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्याला सनदी अधिकारीही (IAS,IPS) अपवाद नाहीत. पण, त्याचे कितपत पालन होते, हा संशोधनाचाच विषय आहे. या नियमाचा बडगा पिंपरी-चिंचवड महापालिका (PCMC) प्रशासनाने आता उगारला आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षाचे (२०२१-२२० हे विवरणपत्र ३१ मे पर्यंत सादर करण्याचा आदेश त्यांनी नुकताच (ता.१९ एप्रिल) जारी केला. ते न देणाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. त्यांना पदोन्नती दिली जाणार नसून परदेश दौराही करता येणार नाही.

महाराष्ट्र नागरी सेवा कायदा १९७९ आणि त्यानुसार राज्य सरकारने २०१६ ला काढलेल्या आदेशान्वये वर्ग एक ते तीनच्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आपली तसेच कुटुंबाची मालमत्ता व दायित्व दरवर्षी देणे बंधनकारक आहे. तसेच ती विलंबाने सादर केली, तरीही ती गैरवर्तणूक आहे. त्यासाठी शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे ३१ मार्च २०२२ पर्यंतची आपली व कुटुंबाची मालमत्ता व दायित्व याचे विवरणपत्र ३१ मे पर्यंत सादर करण्यास पिंपरी महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी यांना सांगण्यात आले आहे. ते एका विशिष्ट रकान्यात प्रशासन विभागाकडे बंद लिफाफ्यातून देण्याचा आदेश सहाय्यक आय़ुक्त (प्रशासन) बाळासाहेब खांडेकर यांनी जारी केला आहे.

विवरणपत्र वेळेत सादर न केल्यास वा त्याला विलंब केल्यास पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती मिळणार नाही. तसेच परदेश दौराही करता येणार नाही. कारण त्यासाठी हे विवरण देण्याची अट आहे. त्यामुळे या लाभापासून वंचित रहायचे नसेल, तर ते विहित नमुन्यात आणि विहित वेळेत देण्याचे आवाहन पिंपरी महापालिका प्रशासनाने केले आहे.