पुण्यानंतर पिंपरीतूनही तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीला उच्च न्यायालयात आव्हान

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड, (Pimpri-Chinchwad) पुण्यासह राज्यातील महापालिकांच्या आगामी निवडणुका तीन सदस्यीय पद्धतीने घेण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला. मात्र, आता त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. पुण्यातील परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानेटकर यांनी अ‍ॅड असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी (ता.१३) याचिका दाखल केली. पिंपरी-चिंचवडमधील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व माजी नगरसेवक मारूती भापकर (Maruti Bhapkar) यांनीही आता असेच आव्हान अॅड. सरोदे यांच्या मार्फतच दिले आहे. एरिया सभेचे नियम तयार करेपर्यंत या बहूसदस्यीय पालिका निवडणूक पद्धतीला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेव्दारे केली आहे.

जोपर्यंत एरिया सभा घेण्याबाबत नियम केले जात नाहीत, तोपर्यंत कधी दोन सदस्यांचा, तर कधी चार सदस्यांचा प्रभाग हा लोकशाहीचा राजकारणासाठी वापर कायमस्वरूपी बंद करावा अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, अमरावती, नांदेड-वाघळा, लातूर, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर महानगरपालिकांच्या निवडणुकांवर परिणाम करणारी ही याचिका ठरू शकते. दरम्यान, एक नाही, तर दोन याचिकांव्दारे तीन सदस्यीय पद्धतीला आव्हान देण्यात आल्याने त्यानुसारच आगामी महापालिका निवडणूक होणार हे अजून, तरी नक्की झालेले नाही. याचिकेची सुनावणी पुढील आठवड्यात होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सरोदे यांनी 'सरकारनामा'ला बुधवारी सांगितले.

महापालिका निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग असल्यास एरिया सभा (क्षेत्र सभा) घेण्याकरता अडचणी येतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग नष्ट होतो, असे वास्तव भापकर यांनी आपल्या याचिकेत मांडले आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य सरकार यांना त्यात प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील कलम २९ उपकलम ब, क, ड व इ मध्ये दुरुस्ती करावी, वॉर्ड कार्याध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करता यावी यासाठी २९ ब व क मध्ये राज्य सरकारने या कायद्यात आवश्यक बदल करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. कलम २९ ब नुसार एका वॉर्डामध्ये दोनपेक्षा जास्त व पाचपेक्षा कमी मतदान केंद्रे असावीत असा नियम आहे. मात्र, एका वॉर्डात तीन प्रतिनिधी असल्यास ही संख्या दहा ते १५ मतदान केंद्रापर्यंत जाते. यामुळे वॉर्ड मोठा होतो व वॉर्ड(एरिया) सभा घेणे तांत्रिक दृष्ट्या शक्य होत नाही. नागरिकांना लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारता येत नाहीत व स्वतःचे म्हणणे देखील मांडता येत नाही ही बाब लोकशाही साठी घातक आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने केलेला तीन सदस्यीय प्रभाग करण्याचा ठराव अमान्य करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. कारण महाराष्ट्र म्युनिसिपल (सुधारणा) कायदा १९९४ मधील कलम ५ (३) मध्ये करण्यात आलेल्या बदलानुसार नुसार 'राज्य सरकार' ऐवजी 'राज्य निवडणूक आयुक्त ' यांना महानगर पालिका निवडणुकीसाठी वॉर्ड ठरविणे, वॉर्डच्या सीमा निश्चित करणे तसेच प्रत्येक वॉर्डातील उमेदवारांची संख्या ठरविणे हे अधिकार आहेत. हा अन्वयार्थ न्यायालयाने मान्य केल्यास सगळे चित्र बदलू शकते. ७४ व्या घटनादुरुस्ती नुसार शहरी पंचायतराज लागू करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देणे, आपल्या भागातील विकासकामासाठी सूचना करणे, लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी निश्चित करणे, सामान्य माणसाच्या सत्तेत सक्रिय सहभाग असावा आणि त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्याच्या सगळ्या शक्यता खुल्या असाव्यात यादृष्टीने ही याचिका महत्वाची आहे असे अ‍ॅड असीम सरोदे म्हणाले. तर, २००९ मध्ये एक वॉर्ड एक नगरसेवक ही संकल्पना होती. नगरसेवक हा अपोआप वॉर्ड सभेचा अध्यक्ष होई. मात्र, २०१२ मध्ये एका वॉर्डात दोन नगरसेवक निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यातून वॉर्ड सभेचा कार्याध्यक्ष कोण हा प्रश्न निर्माण झाला. अध्यक्ष अनिश्चितीमुळे वॉर्ड सभा घेणे खूप कठीण बनले. त्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया व नियम अस्तित्वात नाहीत अशी माहिती याचिकेतून मांडल्याचे मारुती भापकर म्हणाले.