PCMC : अतिरिक्त आयुक्त पदाचा वाद चिघळणार ! उपायुक्त झगडेंना आयुक्तांकडून नोटीस

PCMC Politics : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त पदाचा वाद चिघळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. महापालिका आयुक्त शेखरसिंह यांनी प्रशासकीय कामातील हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणा केल्याच्या ठपका ठेवत एलबीटी विभागाच्या उपायुक्त स्मिता झगडे यांना नोटीस पाठवली आहे. तसेच दहा दिवसात खुलासा करण्याचेही आदेश त्यांनी दिले आहेत. पण झगडे यांना पाठवलेल्या या नोटीसीमागे अतिरिक्त आयुक्त पदाचा वाद असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात होऊ लागली आहे.

सुरुवातीला महापालिकेच्या एलबीटी विभागाच्या उपायुक्त स्मिता झगडे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी यांनी सप्टेंबर महिन्यात याबाबतचे आदेश काढले होते. पण आयुक्त शेखर सिंह यांनी झगडे यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्त पदाचा पदभार दिला नाही. त्यानंतर त्यांच्या जागी 22 सप्टेंबर रोजी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त आयुक्तपदी वसई-विरार महापालिकेचे उपायुक्त प्रदिप जांभळे-पाटील यांची प्रतिनियुक्तीचा युक्तीचा शासन आदेश आला. तर झगडे यांचा आदेश रद्द करून त्यांना पुन्हा मुळ उपायुक्त पदावर महापालिकेतच कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात आले.

पण या प्रकारामुळे संतापलेल्या उपायुक्त झगडेंनी प्रतिष्ठेचा मुद्दा उपस्थित करत मॅटमध्ये धाव घेतली. अतिरिक्त आयुक्त पदावरुन जांभळे-पाटील आणि उपायुक्त झगडे यांचा वाद सुरू असतानाच आता आयुक्त शेखरसिंह यांनी पुन्हा झगडे यांना नोटीस पाठविल्यामुळे हा वाद आणखीच विकोपाला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांना अशोभनीय अशी कोणतीही कृती करता कामा नये, असे असताना झगडे एलबीटी विभागाच्या बैठका, स्थायी समिती व महापालिका सभेच्या नियोजित बैठकांना अनुपस्थित राहत आहेत. यामुळे विभागामधील अनेक कामे प्रलंबित आहेत. झगडे यांच्याकडू कामकाजील हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणा दिसून येतो. त्यांचे वर्तन हे नियम भंग करणारे असल्याचा ठपका आयुक्त शेखरसिंह यांनी झगडेंवर ठेवला आहे.

याप्रकरणी 23 नोव्हेंबर रोजीच झगडेंना नोटीस देण्यात आली होती. त्यावर स्मिता झगडे यांनी उत्तर देण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत मागितली होती. ही मुदत शुक्रवारी (२ नोव्हेंबर) संपली. पण, प्रशासनाकडे त्यांनी अद्यापर्यंत कोणताही खुलासा सादर केलेला नाही. त्यात झगडे यांनी केलेला खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास आयुक्त शेखर सिंह हे झगडे यांची राज्य शासनाकडे तक्रार करु शकतात. तसेच त्यांची बदली करण्याची शिफारस देखील करु शकतात, असंही बोललं जात आहे.