PCMC : महापालिका कर्मचाऱ्यांचा डबल धमाका ; 50 हजार ते अडीच लाख रुपये बोनस मिळणार

पिंपरी : कोरोना काळातही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने (pcmc) गेल्यावर्षी (२०२०-२१)आपल्या साडेसात हजार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना एक पगार (८.३३ टक्के) अधिक वीस हजार रुपये जादा रक्कम असा दिवाळी बोनस (diwali festival) दिला होता.

यावर्षीही (२०२१-२२)तेवढाच बोनस जाहीर करून आपल्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी डबल गोड करणारी पिंपरी ही राज्यातील पहिली पालिका ठरली आहे. ५८ कोटी रुपयांचा बोनस (bonus)ती यावर्षी वाटणार आहे. त्यामुळे किमान पन्नास हजार ते कमाल अडीच लाख रुपये बोनस प्रत्येक कर्मचारी,अधिकाऱ्याला मिळणार आहे. त्यात आयएएस अधिकारी पालिका आय़ुक्त यांचा सुद्धा समावेश आहे.

तसा कामगारांना कायद्याने आता बोनस (मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता म्हणजे बेसिक प्लस डीए) देता येत नाही, पण, त्यातून पळवाट काढून सानुग्रह अनुदान या नावाने आता तो दिला जात आहे वा घेतला जात आहे. उत्पादक म्हणजे उद्योगातील कामगारांच्या जोडीने इतर म्हणजे सरकारी,बिगरसरकारी कर्मचारी,अधिकारीही तो घेत आहेत. पिंपरी पालिकेचे लाखात पगार घेणारे आयुक्त,अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता,कार्यकारी अभियंता व वरिष्ठ डॉक्टर हे सुद्धा तो घेत आहेत.

यावर्षीच्या या बोनसपोटी पालिका तिजोरीला ५८ कोटींचा खड्डा पडणार आहे. दरवर्षी तो देण्याचा पाच वर्षासाठी करारच करण्यात आला आहे. म्हणजे २०२०-२१ ते २०२४-२५ अशा पाच वर्षात तीनशे कोटी रुपये बोनसवर खर्च होणार आहेत. यावेळी सेवेतील कर्मचारी,अधिकारीच नाही, तर वर्षभरात निलंबित झालेले आणि सेवानिवृत्ती घेतलेल्यांनी तो दिला जाणार आहे. या वर्षात सेवा समाप्त केलेल्यांना तसेच मृत्यू पावलेल्या पालिका कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनाही तो मिळणार आहे. तो दिवाळीपूर्वीच वाटण्यात येणार आहे.

गुरुवारी (ता.६) यासंदर्भातील आदेश पालिका आयुक्त शेखरसिंह यांनी काढला. आता पुणे पालिका येत्या काही दिवसांतच बोनस जाहीर करण्याची दाट शक्यता आहे. कारण या दोन पालिकाच तो नियमित देत आहेत. केरळ राज्याएवढे बजेट असलेली सर्वात मोठी मुंबई महापालिकाही बोनस देत नाही. तर, काही हजार रुपये बक्षीस स्वरुपात देत आहे.

बोनस नाकारणारे एकमेव अधिकारी

पालिकेचे माजी मुख्य लेखापाल राजेश लांडे या प्रतिनियुक्तीवरील प्रामाणिक व कार्यक्षम अधिकाऱ्याने आपल्या सेवाकाळात दोन वर्षे बोनस घेतला नव्हता. तसेच तो देणे कायद्याने कसे चूक आहे, हे सांगत तो देण्यास विरोधही केला होता. मात्र,तो डावलून तत्कालीन आयुक्तांनी बोनसची म्हणजे सानुग्रह अनुदान शिवाय वर जादा रक्कम (बक्षीस) देण्याची प्रथा चालूच ठेवली. त्यातून ती पुढेही चालूच राहिली आहे. मंत्रालयात नगरविकास खात्याच्या सचिवापर्यंत त्यांनी याबाबत तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. उलट पालिका कर्मचारी आणि त्यांच्या युनियनच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागले. त्यातूनच त्यांची मुंबईत बदली झाली. सध्या ते नाशिकला आदिवासी कल्याण विभागात कार्यरत आहेत.