PCMC Elections 2022 : चारचा प्रभाग भाजपला फायदेशीर ; राष्ट्रवादीची वाट बिकट ?

पिंपरी : आठवडाभरात निवडणुकीची तारीख घोषित होण्याची शक्यता असलेली राज्यातील महापालिका निवडणूक (Municipal Corporation Elections) ही तीनऐवजी पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने काल (बुधवार) घेतल्याने दिवाळीपूर्वी होणारी ही निवडणूक आता दिवाळीनंतरच शक्य होणार आहे. (PCMC Elections 2022 latest news)

निवडणुका 2017 नुसारच होणार असल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची (pcmc) निवडणुकीसाठी 11 ने वाढलेली नगरसेवकांची संख्या पुन्हा तेवढ्याच आकड्याने कमी होणार आहे.

चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने ही निवडणूक झाली, तर त्याचा पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपलाच फायदा होणार आहे. कारण 2017 ला ते याच पद्धतीने प्रथमच या पालिकेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची 15 वर्षाची सत्ता उलटवून सत्तेत आले होते.

ही ती पद्धत बदलण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेऊन ती तीन सदस्यीय (मुंबई वगळून) केली होती. त्याला भाजपने जोरदार आक्षेप घेतला. हरकतींचा पाऊस पाडला. त्याविरोधात त्यांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती. तर,चार सदस्यीय पद्धतीत सत्ता गेल्याने राष्ट्रवादीचा तिला विरोध असणर हे स्वाभाविकच आहे. म्हणूनच त्यांनी या चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीविरोधात न्यायालयात जाण्याचे ठरवले आहे.

2017 नुसारच 2022ची महापालिका निवडणूक घेण्याचे आता राज्य सरकारने ठरविल्याने पुन्हा 128 नगरसेवक आणि 32 प्रभाग पिंपरी पालिकेचे होणार आहेत. त्याला पालिका आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनीही दुजोरा दिला. निवडणूक होऊ घातलेल्या तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे शहरात 46 प्रभाग आणि 139 सदस्य असणार होते.

निवडणूक विभागाच्या अंतिम टप्यात आलेल्या निवडणूक तयारीवर कालच्या निर्णयाने पूर्ण बोळा फिरवला गेला आहे. पु्न्हा प्रशासनाला सर्व निवडणूक तयारी करावी लागणार आहे. प्रभागरचना नव्याने करून त्यावर हरकती,सुनावणी घेत ती अंतिम करण्यासाठी दोन महिने लागू शकतात. त्यानंतर पुन्हा आरक्षण काढून त्यावरही हरकती व सुनावणीला 15 दिवस लागणार आहेत. परिणामी सप्टेंबरमध्ये होईल,अशी तयारी झालेली पालिका निवडणूक आता नोव्हेंबरपर्यंत पुढे जाणार आहे.

दुसरीकडे आरक्षण पडून अंतिम झालेल्या प्रभागात लाखो रुपयांचा खर्च केलेल्या काही इच्छूकांचे है पैसे पाण्यातच गेले आहेत.त्यात पु्न्हा प्रभागरचना कशी होते, ही टांगती तलवार आहे. प्रभाग रचना सोयीची झाली, तर आरक्षण कसे पडते, याबाबतही धाकधूकही आहे. पण, तीनची प्रभागरचना व नंतर जाहीर झालेले आरक्षण यामुळे पत्ता कट झालेल्या 25 एक माजी नगरसेवकांना चारच्या प्रभागरचनेत पुन्हा लॉटरी लागण्याची संधी आहे.

राष्ट्रवादी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

मंत्रीमंडळाचा कालचा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर कितपत टिकेल,याविषयी जाणकार साशंक आहेत. कारण निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्यात होती. फक्त ओबीसी आरक्षणावरील हरकतीच काय त्या बाकी होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन या आठवडाभरात निवडणूक कार्यक्रमच जाहीर होण्याची शक्यता होती. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थातील राजकीय आरक्षण बहाल करताना आठवडाभरात निवडणूक जाहीर करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता. त्यामुळे आयोग या निर्णयाचीच अंमलबजावणी करेल, असा कायदेतज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

या निर्णयाविरोधात कोणी न्यायालयात गेले, तर तो अडचणीत सापडेल, अशी शक्यता आहे. राष्ट्रवादीने त्याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा लगेचच केल्याने चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीची अंमलबजावणी निर्धोक होईल,असे दिसत नाही.