आयुक्तांचा नगरसेवकांना दणका; मलईचे एक दुकान केले बंद

पिंपरी : दरवर्षी पिंपरी-चिंचवडमध्येच (Pimpri-Chinchwad) नाही, तर राज्यातील इतर महापालिका हद्दीतही कोट्यवधी रुपयांचे पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्याचे काम काढले जात होते. त्यातून जनतेच्या कररुपी पैशाची उधळपट्टी होत होती. नगरसेवक (Corporator) व अधिकाऱ्यांना याव्दारे मलई मिळत होती. हे खाबूगिरीचे तथा टक्केवारीचे दुकान पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे प्रशासक राजेश पाटील (Rajesh Patil) यांनी आता बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे ब्लॉक बसविण्याऐवजी सदर ठिकाणाचे कॉंक्रीटीकरण करण्याचा आदेश त्यांनी काढला आहे.

१४ मार्च रोजी प्रशासक म्हणून कारभार हाती घेताच पाटील यांनी नगरसेवकांकडून नागरिकांच्या सोडविल्या जाणाऱ्या अडचणींसाठी दर सोमवारी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये जनसंवाद सभा घेण्यास लगेचच सुरवात केली. त्यानंतर आता त्यांनी नगरसेवकांकडून त्यांच्या प्रभागात दरवर्षी बसविल्या जाणाऱ्या व त्यातून करदात्यांच्या पैशाची नाहक उधळपट्टी होत असलेल्या पेव्हर ब्लॉकचे काम ब्लॉक करण्याचा स्तुतत्य निर्णय घेतला आहे.

पिंपरी चिंचवडमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पेव्हिंग ब्लॉकची कामे केली जातात. त्यात जुने बदलून नवीन बसवणे, करड्या रंगाऐवजी रंगीत बसवणे अशी कामे केली जात होती. त्यावर मोठा खर्च होत होता. कारण फक्त वाळू वा रेतीवर हे ब्लॉक बसविले जात असल्याने ते काही दिवसांतच उखडले जात होते. परिणामी ते पुन्हा बसवावे लागत होते. या कामाच्या देखभाल व दुरुस्तीवर मोठा खर्च होत होता. त्यामुळे राज्यातील काही महापालिकांनी हे काम अत्यंत कमी करून त्याऐवजी गरजेनुसार पेव्हिंग ब्लॉक बसविले जाणारे फूटपाथ व अंतर्गत छोटे रस्ते कॉंक्रिटीकरण करण्याचे ठरवले.

त्याचा चांगला रिझल्ट आला. भांडवली खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. देखभाल व दुरुस्तीवर होणाऱ्या खर्चाचीही बचत झाली. त्यामुळे हा प्रयोग पिंपरीतही राबविण्याचा निर्णय प्रशासक तथा आयुक्तांनी घेतला. त्यानुसार पेव्हिंग ब्लॉकवर होणारा खर्च तातडीने थांबविण्याचा आदेश त्यांनी लगेच काढला.