प्रतिनियुक्तीवरील अतिरिक्त अधिकाऱ्यांना परत बोलवा : महेश लांडगेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पिंपरी : राज्यातील काही महापालिकांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास राज्य सेवेतील अधिकारी सहसा राजी होत नाहीत. पण, पिंपरी-चिंचवड (pimpri-chinchwad) सारख्या श्रीमंत महापालिकेत येण्यास मात्र ते उत्सुक असतात. त्यातून येथे प्रमाणापेक्षा जास्त हे अधिकारी झाले आहेत. परिणामी पालिका सेवेतील अधिकाऱ्यांमध्ये सुप्त नाराजीची भावना आहे. त्यामुळे प्रतिनियुक्तीवरील या अतिरिक्त अधिकाऱ्यांना परत सरकारच्या सेवेत बोलावण्याची मागणी खुद्द भाजपचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landage) यांनी केली आहे. (Pimpri Municipality: Call back the deputation officers: Mahesh Landage)

पिंपरी पालिका सेवेत आठ उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्त हे अतिरिक्त आहेत. आमदार लांडगे यांनी त्यांना परत सरकारी सेवेत घेण्याची मागणी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. नुकताच राज्यात सत्ताबदल होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन भाजप आणि शिवसेना बंडखोरांचे सरकार सत्तेवर आले आहे, त्यामुळे भाजप आमदार व त्यातही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटच्या वर्तुळातील आमदार लांडगेंची ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता आहे. प्रतिनियुक्तीवरील या अधिकाऱ्यांकडे पालिकेचे महत्वाचे क्रीम विभाग देण्यात आलेले आहेत. दुसरीकडे, त्यासाठी पालिका सेवेतील अधिकाऱ्यांना मात्र डावलले गेलेले आहे. ही बाब ध्यानात घेऊन पिंपरी पालिकेत नियम डावलून निश्चित प्रमाणापेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांची केलेली प्रतिनियुक्ती तत्काळ रद्द करून पालिकेच्या अनुभवी आणि तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी लांडगेंनी केली आहे.

पिंपरी पालिकेत एकूण १४ सहायक आयुक्त पदे मंजूर आहेत. नियमानुसार त्यापैकी ५० टक्के म्हणजे सात पदांवर राज्य सरकार प्रतिनियुक्त अधिकारी हवेत. प्रत्यक्षात ते आठ आहेत. प्रशासन अधिकारी संवर्गासाठी शासन प्रतिनियुक्तीवर अशी तरतूद नाही, तरीही पिंपरी पालिकेत या पदी राज्य सरकारचे चार अधिकारी आहेत. दहा उपायुक्तांपैकी पाच सरकारी सेवेतील अधिकारी हवेत, असा नियम असताना तेथे ते सात आहेत. तर, शहर सहअभियंता पदासाठी सरकरी प्रतिनियुक्तीची तरतूद नसताना एक सह शहर अभियंता प्रतिनियुक्तीवर आहे. त्यात सर्व महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी सरकारच्या नव्याने रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे.

पिंपरी चिंचवडमधील तीन अतिरिक्त आयुक्तांमधीलही दोघे हे राज्य सरकारचे असून त्यांच्याकडे महत्वाचे विभाग देण्यात आलेले आहेत. तर, तीस वर्षांचा अनुभव असलेल्या पालिका सेवेतील अतिरिक्त आयुक्तांकडे दुय्यम स्वरुपाची खाते देण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष असल्याने शहराच्या विकास कामांमध्ये अडथळे येत असल्याचा दावा आमदार लांडगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या तक्रारीत केला आहे.