स्वच्छतेत दर्जा उंचावण्यासाठी पिंपरी पालिकेकडून दोन कोटी खर्चून झोपडपट्यांची रंगरंगोटी

पिंपरी : स्वच्छ भारत स्पर्धेत घसरलेला दर्जा उंचावण्यासाठी श्रीमंत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने (PCMC) आता दोन कोटी रुपये खर्चून शहरातील झोपडपट्या पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर बाहेरून रंगविणे सुरु केले आहे. मात्र, तेथील रहिवाशी मुलभूत सुविधांपासून वंचितच असल्याने या वरकरणी देखाव्याविषयी त्यांच्यात नाराजी आहे. ही झोपडपट्टीवासियांची थट्टा असून त्याविरोधात महापालिकेला घेराव घालण्याचा इशारा कष्टकरी जनता आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबळे (Baba Kamble) यांनी सोमवारी (ता.२४ जानेवारी) दिला.

स्वच्छ शहर स्पर्धेत उद्योगनगरी पिंपरी-चिंचवड देशात १९ व्या नंबरवर आहे. ते यावर्षी अग्रस्थानी आणण्याचा निश्चय पालिकेने केला आहे. त्यासाठी स्वेच्छागृह हा उपक्रम शहरात राबविण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. तर, आता शहरातील झोपड्यांना पालिकेने स्वखर्चाने बाहेरून रंगरंगोटी करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, शहरातील शहरात 70 पेक्षा अधिक झोपडपट्ट्यांतील रहिवासी गेल्या अनेक वर्षापासून मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. विविध समस्यांनी ते हैराण आहेत. दूषित पाणी, सार्वजनिक शौचालयाची दुरवस्था, तुंबलेले नाले, कचरा आदींना ते दररोज तोंड देत आहेत. त्या सोडविण्याऐवजी सत्ताधारी आणि अधिकारी निवडणुकीच्या झोपड्यांच्या रंगरंगोटीची कामे करीत असल्याबद्दल तेथील रहिवाशांतून संताप व्यक्त होत आहे.

नुकताच टिपू सुलताननगर झोपडपट्टीतील झोपड्यांना बाहेरून रंग देण्यात आला आहे. मात्र, तेथील मुलभूत समस्या जैसे थे च आहेत. त्याबाबत तेथील रहिवाशांनी सोमवारी कांबळेंकडे गाऱ्हाणे मांडले. तेथील सार्वजनिक शौचालयाची दुरवस्था झाली आहे. दरवाजे निखळले आहेत. नाले, गटारे तुंबलेली आहेत. कचऱ्याचा प्रश्न आहे. तो उचलण्य़ासाठी घंटागाडी येत नाही. या समस्या सोडविण्याचे तर दुरच उलट महापालिका रंगरंगोटीसारख्या नको त्या योजनांवर खर्च करत आहे. स्वच्छ भारत अभियाणांतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्च करून हा दिखावा सुरु आहे. याव्दारे शहर वरकरणी स्वच्छ दिसेल, मात्र झोपड्पट्टीमधील समस्या जैसे थेच राहणार आहेत. पालिका आयुक्त राजेश पाटील आणि झोपडपट्टी निर्मूलन आणि पुनर्वसन विभागाचे सहायक आयुक्त आण्णा बोदडे अशी कामे मंजूर करून चुकीच्या कामांना खतपाणी घालत असल्याचा आरोप कांबळे यांनी केला.

पिंपरी चिंचवड पालिकेच्या बजेटचा ५ टक्के निधी हा एससी प्रवर्गाच्या कल्याणासाठी वापरणे गरजेचे आहे. मात्र, तो दुसरीकडेच वळविला जात आहे. हा संबधित प्रवर्गावर अन्याय आहे. महापालिकेच्या धोरणामुळे या प्रवर्गातील नागरिकांचा विकास झालेला नाही. त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधारी भाजप व अधिकाऱ्यांच्या या गैरकारभाराची तक्रार एससी, एसटी आयोगाकडे करणार असल्याचेही कांबळे म्हणाले.