Pune News: महापालिकेच्या ७५ आदर्श शाळांसाठी प्रस्तावित ५० कोटी रुपयांच्या कामावर संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे. शहराच्या चारही कोपऱ्यात विखुरलेल्या शाळांची कामे एकाच निविदेत गुंडाळून ती एका कंपनीच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. यामागे सत्ताधारी भाजपच्या मर्जीतील ठेकेदाराला लाभ मिळवून देण्याचा डाव असल्याचा आरोप ठेकेदार संघटनांकडून केला जात आहे.
महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आदर्श शाळा संकल्पना राबविण्यात आली. सुरुवातीच्या टप्प्यात १५ शाळांचे रूपांतर करण्यात आले आणि त्यातील काही शाळांना राज्यस्तरीय गौरवही मिळाला. मात्र आता ७५ शाळांच्या कामासाठी तब्बल ५० कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविताना पारदर्शकतेपेक्षा ‘एकाच कंपनीला संधी’ देण्यावर भर दिला जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
या प्रकल्पात इलेक्ट्रिकल कामे, फर्निचर, रंगरंगोटी, संगणकीकरण आणि इतर सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. मात्र शहराच्या विविध भागांतील शाळांची कामे एकाच ठेकेदारामार्फत पूर्ण होणार कशी? कामांची गुणवत्ता कोण पाहणार? वेळेत काम पूर्ण होणार याची हमी कोण देणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विशेष म्हणजे, शाळानिहाय किंवा परिमंडळनिहाय निविदा काढल्यास अधिकाधिक स्थानिक, लघु आणि मध्यम ठेकेदारांना संधी मिळू शकते. स्पर्धा वाढल्यास कामांची गुणवत्ता आणि पारदर्शकताही वाढू शकते. तरीही प्रशासन एकत्रित निविदेच्या भूमिकेवर का ठाम आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
पुणे ठेकेदार असोसिएशननेही या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. यापूर्वी पथ, पाणीपुरवठा आणि घनकचरा विभागात अशाच प्रकारच्या एकत्रित निविदांचे प्रयोग अपयशी ठरल्याची उदाहरणे असताना पुन्हा त्याच पद्धतीचा आग्रह का धरला जात आहे, असा सवाल संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
महापालिकेत सध्या सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, काही मोजक्या मोठ्या कंपन्यांनाच पात्र ठरविणारी अट घालून निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. परिणामी स्थानिक ठेकेदारांना स्पर्धेबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
दरम्यान, भवन विभागाचे प्रमुख बिपीन शिंदे यांनी मात्र या आरोपांचे खंडन केले आहे. आदर्श शाळांमधील कामांमध्ये एकरूपता राखण्यासाठी एकत्रित निविदेचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसून परिमंडळनिहाय निविदांचा पर्यायही विचाराधीन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र ५० कोटींच्या या प्रकल्पात नेमके शिक्षणाचा विकास महत्त्वाचा की ठरावीक कंपनीचा विकास, हा प्रश्न आता पुणेकरांसमोर उभा राहिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.