PDCC Bank Election : पुणे जिल्हा बँक निवडणूक स्थगित, राजकीय गणितांवर परिणाम! सहकारी कारखानेही...

Pune News : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे कारण पुढे करत सरकारने सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांना ब्रेक लावला आहे. राज्यातील दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्ह्यांमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह राज्यातील जिल्हा बँका, सहकारी साखर कारखाने, नागरी सहकारी बँका, पतसंस्था आणि दूध संघांच्या निवडणुकांवर परिणाम होणार आहे. या निवडणूक पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित असणार आहेत.

निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आल्याने त्या नेमक्या कधी होतील, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील इच्छुक उमेदवार, विद्यमान संचालक आणि राजकीय नेत्यांना पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळे सहकारातील राजकीय गणितांवर परिणाम होणार असल्याची चर्चा आहे.

वर्षअखेरीपर्यंत निवडणुका होणे अपेक्षित असलेल्या सुमारे नऊ हजार संस्थांच्या प्रक्रियेचा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. त्यात सध्या प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या १,८४८ संस्थांचाही समावेश आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांचे वेळापत्रक अनिश्चित झाले आहे. विशेष म्हणजे, अनेक सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरणे जुळवली जात असतात. साखर कारखाने, जिल्हा बँका आणि दूध संघांवरील वर्चस्वासाठी राजकीय नेत्यांनी तयारी सुरू केलेली असताना निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने इच्छुकांच्या नियोजनावर पाणी फेरले जाण्याची शक्यता आहे. आता सरकारचा पुढील आदेश कधी निघणार आणि निवडणुकांचा मार्ग कधी मोकळा होणार, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

न्यायालयीन आदेश अन् काही संस्थांना वगळले

सहकार विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार, राज्यात दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केलेल्या जिल्ह्यांमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सध्या ज्या टप्प्यावर आहेत, त्याच टप्प्यावरून पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. तसेच उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेल्या संस्थांनाही हा निर्णय लागू होणार नाही.

'त्या' जिल्हा बँकांच्या निवडणूका होणार

१७ ऑक्टोबरच्या शासन आदेशापूर्वीच ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा टप्पा सुरू झाला आहे, अशा संस्थांनाही या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सरसकट स्थगित झालेल्या नसून, शासनाने निश्चित केलेल्या अपवादांनुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहू शकते. त्यामुळे अहिल्यानगर आणि लातूर जिल्हा बँकेची निवडणूक पार पडणार आहे.

निवडणूक स्थगितीचीचा नेमका आदेश काय?

सहकार मंत्रालयातील अपर निबंधक तथा शासनाचे सहसचिव संतोष पाटील यांनी यासंदर्भातील आदेश काढला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींचा आधार घेत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

टंचाई, अवर्षण, पूर, आग, गारपीट किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि इतर नागरिक मोठ्या प्रमाणात बाधित झाल्यास मतदारांच्या संख्येत घट होण्याची शक्यता असते. तसेच आपत्तीग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय योजनांमुळे मतदारसंख्येत बदल होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे लोकहिताचे ठरणार नाही, असे सरकारचे मत असल्यास निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार कायद्यात असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.