Pune Market Committee: कार्यकर्त्यांसाठी टेंडर मिळवण्याच्या स्पर्धेत आजी-माजी खासदार रिंगणात

Pune News: पुणे बाजार समितीच्या वाहनतळासाठीच्या ई-निविदा प्रक्रियेत मोठा राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप होत आहे. सत्ताधारी पक्षांचे माजी आणि विद्यमान खासदार आपल्या-आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी टेंडर मिळवण्याच्या प्रयत्नात आघाडीवर आहेत. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गुलटेकडी मार्केट यार्डजवळील अंदाजे तीन एकर जागेवरील वाहनतळाचा ठेका 2020 मध्ये एका कंपनीला एका वर्षासाठी देण्यात आला होता. मात्र, राजकीय पाठबळामुळे हा ठेका मुदत संपल्यानंतरही तब्बल चार वर्षे कायम ठेवण्यात आला. दरम्यान काही वेळा ठेका काढून घेण्याचे प्रयत्न झाले, पण ते सत्ताधारी पक्षाच्या माजी खासदारांनी यशस्वी होऊ दिले नाही.

अखेर संचालक मंडळातील अंतर्गत बदलांमुळे दोन महिन्यांपूर्वी जुना ठेका रद्द करण्यात आला आणि नव्या मर्जीतल्या कार्यकर्त्याला टेंडर न काढता काम देण्यात आले. त्यामुळे नाराज झालेल्या माजी खासदाराने आपल्या कार्यकर्त्याला पुन्हा टेंडर मिळावे, यासाठी संचालका मार्फत दबाव आणण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर नव्याने ई टेंडर प्रक्रिया पुणे बाजार समितीकडून राबविण्यात आली.

नवीन टेंडर प्रक्रियेची तयारी सुरू झाली असतानाच, माजी खासदार मर्जीतील ठेकेदारा विरोधात विद्यमान खासदारांकडून दुसऱ्या स्पर्धकांसाठी लॉबिंग सुरू झाले आहे. दोन्हीकडून होत असलेल्या राजकीय दबावामुळे परिणामी संचालक मंडळाने दबावामुळे ई-निविदेची मुदत वाढवली आहे, आणि दोन्ही गटातील कार्यकर्ते आता निर्णयाची वाट पाहत आहेत.यावर प्रतिक्रिया देताना समितीचे सभापती दिलीप काळभोर यांनी कोणत्याही खासदाराकडून दबाव किंवा फोन आला नसल्याचे स्पष्ट केले.

नियमांमध्ये मनमानी बदल

संचालक मंडळाने अनेक वेळा निविदा प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही टेंडरसाठी नियम अटीच ठेकेदारांच्या सोयीने बदलल्या गेल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे निविदा केवळ मोजक्याच लोकांना मिळाव्यात, याची दक्षता घेतल्याचे चित्र आहे. या प्रकारांमुळे संचालक मंडळ भविष्यात अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.