रुपी बँकेच्या ठेवीदारांसाठी गुड न्यूज ; मिळणार इतकी रक्कम

पुणे : केंद्र सरकारने अडचणीतील बॅंकांच्या ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी परत करण्यासाठी सुधारित ठेव विमा कायदा मंजूर केला आहे. त्यानुसार रुपी बँकेलाही ठेवीदारांना पाच लाखापर्यंतच्या ठेवी परत कराव्या लागणार आहेत. रुपी बॅंकेतील पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांची संख्या चार लाख ९६ हजार इतकी आहे. ठेवीदारांना आपली ठेव रक्कम मिळविण्यासाठी बॅंकेकडे कागदपत्रांची (केवायसी) पूर्तता करावी लागणार आहे.

रुपी बॅंकेत (Rupee Bank) पाच लाखांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या ठेवीदारांची संख्या चार हजार ३०० इतकी आहे. त्यांच्या ठेवी सुमारे ५७५ कोटींच्या आहेत. त्यांना पाच लाखांपर्यंत ठेवी परत केल्यानंतर उर्वरित ३७५ कोटींच्या ठेवी बुडण्याची भीती आहे. या ठेवीदारांना उर्वरित रक्कम देण्यासाठी बॅंकेला कर्ज वसूल करून ‘डीआयसीजीसी’ने दिलेल्या रकमेची परतफेड करावी लागेल. त्यानंतरच या ठेवीदारांना पाच लाखांवरील रक्कम मिळणे शक्य होणार आहे.

रुपी को-ऑप. बॅंकेच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीदारांना ठेव विमा महामंडळामार्फत (डीआयसीजीसी) त्यांच्या ठेवी परत मिळणार आहेत. त्यासाठी बॅंकेला येत्या ४५ दिवसांत ठेवीदारांचे क्लेम ‘डीआयसीजीसी’कडे सादर करणे आवश्यक आहे. पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांची संख्या ९९ टक्के असून, या ठेवीदारांना ९६५ कोटींची रक्कम द्यावी लागणार आहे. रुपी बॅंकेचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करण्याबाबत रुपी आणि राज्य बॅंकेने संयुक्त प्रस्ताव दिला होता. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेने तो प्रस्ताव नाकारला. त्यानंतर रुपीचे बॅंक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, अशीही मागणी पुढे आली. तसेच, बॅंकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी रिझर्व्ह बॅंकेला रुपी बॅंकेचे सक्षम बॅंकेत विलीनीकरण, लघुवित्त बॅंकेत रूपांतर किंवा बॅंकेचे पुनरुज्जीवन असे पर्याय सुचविले होते.

''डीआयसीजीसी’च्या निर्देशानुसार पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी परत कराव्या लागतील. ठेवीदारांनी केवायसी पूर्तता करणे आवश्यक आहे. मात्र, याचा अर्थ बँक अवसानायात जाणार असा नाही. सर्व ठेवीदारांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी बँकेचे विलिनीकरण, लघुवित्त बँकेत रूपांतर अथवा बँकेचे पुनरुज्जीवन यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न सुरुच राहतील,'' असे रुपी बॅंकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी सांगितले.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची उपकंपनी DICGC ने पीएमसी बँकेसह २१ सहकारी बँकांना नवीन कायद्यांतर्गत ९० दिवसांच्या आत ५ लाख रुपये मिळण्यास पात्र असलेल्या खातेधारकांची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे. संसदेकडून गेल्या महिन्यात डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन विधेयक २०२१ मंजूर करण्यात आले होते. ज्याचा हेतू असा आहे की, आरबीआयने बँकांवर स्थगिती आणल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत ५ लाख रुपये खातेधारकांना मिळू शकतील. हा कायदा १ सप्टेंबर २०२१ पासून लागू करण्यात आला असून ९० दिवसांचा कालावधी ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी पूर्ण होणार आहे. सध्या अशा २१ सहकारी बँका आहेत, ज्या आरबीआयच्या (RBI) स्थगितीखाली आहेत. त्यामुळे या बँकांचे खातेदार गेल्या महिन्यात मंजूर झालेल्या या कायद्यांतर्गत समाविष्ट होतात.