Rupee Co-Op Bank| रुपी बँकेचे गाऱ्हाणे आता उच्च न्यायालयात

पुणे : रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेचा परवाना रद्द केल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात (High court) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भात दोन याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. रुपीची विलीनीकरण करण्याची मागणी मान्य झाली नाही यासह इतर मागण्यांसाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

रुपी सहकारी बँक ही पुण्यातील एकेकाळची सर्वात मोठी सहकारी बँक होती. मात्र, कर्ज वितरण आणि त्याची योग्य वेळेत वसुली न झाल्याने ही बँक अडचणीत आली. बँकेचे हजारो सभासद आहेत या व्यतिरिक्त हजारो सभासदांनी बँकेत कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. या बँकेचे इतर सहकारी बँकेत बिलीनीकरण करण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांत अनेक प्रयत्न झाले. मात्र, हे सारे प्रयत्न निष्फळ ठरले. त्यानंतर गेल्या महिन्यात या बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय रिझर्व बँकेकडून घेण्यात आला. रिझर्व बँकेच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

- काय आहे प्रकरण?

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने पुण्यातील रुपी सहकारी बॅंकेचा परवाना रद्द करण्याच निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दोन दिवसांतच म्हणजे २२ सप्टेंबर पासून बंद होणार आहे. ज्या ग्राहकांचे पैसे या बँकेत आहेत ते या बँकेतून पैसे काढू शकणार नाहीत. आरबीआयने 10 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात ही माहिती दिली होती. २२ सप्टेंबरपासून पुण्याच्या रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर बँकेच्या पुण्यातील सर्व शाखा बंद होतील आणि ग्राहकांना त्यांचे पैसे काढता येणार नाहीत.

- परवाना का रद्द केला?

या बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाल्याने रिझर्व्ह बँकेने पुणेस्थित रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेकडे भांडवल उरले नव्हते. तसेच त्यांच्याकडे कमाईचे कोणतेही साधन नव्हते. अशा परिस्थितीत आरबीआयने या बँकेचा परवानाच रद्द केला आहे.

- बँकेत पैसे जमा करणाऱ्या ग्राहकांचे काय होणार

ज्या ठेवीदारांच्या रुपी सहकारी बँकेत ठेवी आहेत त्यांना 5 लाखांच्या ठेवींवर विमा संरक्षण मिळते. हा विमा ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) विमा योजनेतून येत आहे. विशेष म्हणजे, DICGC ही रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी सहकारी बँकेच्या ग्राहकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. अशा परिस्थितीत, खातेधारकाच्या 5 लाखांच्या ठेवीवर, DICGC त्याला संपूर्ण विमा दावा देते. त्यामुळे ज्या ग्राहकांनी त्या बँकेत 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आहे, त्यांना त्यांची पूर्ण रक्कम मिळणार नाही. त्यांना फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंतच भरपाई दिली जाईल.