दौंड : दौंड नगरपालिकेचे नागरिक हित संरक्षण मंडळाचे नगरसेवक रोहित पाटील यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील जागेच्या निवडणुकीसाठी पाटील यांनी जोडलेले कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरविले. त्यानंतर पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी एका आदेशाद्वारे सदस्यत्व रद्द केले आहे. भाजप आमदार राहुल कुल आणि नागरिक हित संरक्षण मंडळाचे प्रमुख प्रेमसुख कटारिया यांना हा मोठा धक्का मानला जातो.
दौंड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांनी याबाबत माहिती दिली. डिसेंबर २०२५ मध्ये पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ४-अ मधून रोहित राजेश पाटील यांनी निवडणूक उमेदवारी अर्जासमवेत दौंड उपविभागाचे प्रांताधिकारी यांनी दिलेला कुणबी दाखला जोडला होता. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या आरक्षित जागेवरून नागरिक हित संरक्षण मंडळाचे उमेदवार म्हणून ते ७३३ मतांच्या फरकाने विजयी झाले होते.
रोहित पाटील यांच्याविरोधात निवडणूक लढविलेल्या काही पराभूत उमेदवारांनी कुणबी दाखल्यावर आक्षेप घेत तक्रार केली होती. कुणबी असण्याकरिता व आवश्यक रक्त नातेसंबंध सिध्द करण्यासाठी कोणताही दस्ताऐवज वा पुरावा सादर न केल्याने जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने चौकशी करून व सुनावणी घेत रोहित पाटील यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले होते.
दरम्यान, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पुणे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रोहित राजेश पाटील यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरविल्याने त्यांचे दौंड नगरपालिकेचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. तसेच प्रभाग क्रमांक ४-अ मधील नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठीची जागा रिक्त असल्याचे डुडी यांनी आदेशात नमूद केले आहे. रोहित पाटील यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्याची माहिती दिली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.