Government Scheme : शेतात जाण्याची वाट अडवली? सरकारचा ॲक्शन प्लॅन तयार! थेट ‘सीमांकन ते अतिक्रमणमुक्ती’

Pune News : राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीपर्यंत बारमाही, सुरक्षित आणि सुलभ वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना–शेत सेतू : महापाणंद गतिशक्ती’ अभियानाला सुरुवात केली आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे चार लाख शेत व पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करून ‘महापाणंद ग्रिड’ उभारण्यात येणार आहे.

राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायतींमधील अंदाजे ५० हजार रस्त्यांवर प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधून किमान दोन शेत किंवा पाणंद रस्त्यांची निवड केली जाणार आहे.

१७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात गावांमध्ये प्रचार, जनजागृती तसेच रस्त्यांची माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्यानंतर शिवरस्ते घेऊन प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधून दोन रस्ते निवडण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

निवड झालेल्या रस्त्यांचे भूमी अभिलेख विभागाकडून सीमांकन केले जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार अतिक्रमणमुक्तीची कारवाईही करण्यात येणार आहे. २३ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान विधानसभा क्षेत्रनिहाय समित्यांच्या बैठका घेऊन पाणंद रस्त्यांना मान्यता देण्याचे नियोजन आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना या संपूर्ण प्रक्रियेचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

डिजिटल नकाशावर रस्त्यांची माहिती

या अभियानात शेत आणि पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल नेटवर्क तयार केले जाणार आहे. ‘इंटेलिजंट वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टम’मध्ये रस्त्यांचा समावेश करण्यात आला असून, प्रतिमा आणि डिजिटल नकाशांच्या माध्यमातून रस्त्यांचे भौगोलिक स्थान व सद्यस्थिती सार्वजनिक पोर्टलवर पाहता येणार आहे.

प्रकल्पाचा प्रस्ताव, अंदाजपत्रक, तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता, कार्यादेश, ई-मोजमाप पुस्तिका आणि ई-बिलिंगपर्यंतची प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने राबविली जाणार आहे. त्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्याची अपेक्षा आहे.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीतून दोन रस्ते

प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधून किमान दोन शेत किंवा पाणंद रस्त्यांची निवड केली जाणार आहे. यापैकी किमान एक रस्ता अडचणीचा किंवा अतितातडीचा असणे अपेक्षित आहे. गावातील नकाशावर नोंद असलेल्या तसेच प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या रस्त्यांची माहिती ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत संकलित केली जाणार आहे.

निवडलेल्या रस्त्यांचे भूमी अभिलेख विभागाकडून सीमांकन केले जाईल. यासाठी कोणतेही मोजणी शुल्क आकारले जाणार नाही. डिजिटल व भू-संदर्भित नकाशांच्या आधारे रस्त्यांची लांबी, रुंदी व अंशतः-रेखांश निश्चित केले जातील.

...तर थेट कायदेशीर कारवाई

रस्त्यांवर अतिक्रमण आढळल्यास संबंधितांना नोटीस देऊन कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर सोपविण्यात आली आहे. १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबवून ग्रामसभांमधून जनजागृती, प्राधान्य रस्त्यांची निवड, विनाशुल्क सीमांकन आणि अतिक्रमणमुक्तीवर भर दिला जाणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचणाऱ्या रस्त्यांचा डिजिटल नकाशा तयार करून त्यांना कायमस्वरूपी रस्ते व्यवस्थेशी जोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पाणंद रस्त्यांच्या प्रश्नाला डिजिटल व्यवस्थापनाची जोड मिळणार आहे.