खेड पंचायत समितीच्या ६ सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार; पक्षविरोधी भूमिका महागात

राजगुरुनगर : खेड (Khed) पंचायत समितीचे (panchayat samiti) सभापती भगवान पोखरकरांवरील अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करणे शिवसेनेच्या (Shivsena) ६ सदस्यांना भोवण्याची चिन्हे आहेत. पक्षविरोधी कारवाई केल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेचे सचिव अनिल देसाई यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण शिवसेनेने गंभीरपणे घेतल्याचे स्पष्ट झाले असून, शिवसेनेच्या बंडखोर ६ सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. 

पक्षविरोधी कारवाया केल्याबद्दल सहा सदस्यांना महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८६ व १९८७ नुसार अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी शिफारस शिवसेनेचे सचिव अनिल देसाई यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. खेड पंचायत समितीचे सचिव म्हणून गटविकास अधिकारी अजय जोशी यांच्याकडे हा पत्रव्यवहार दाखल झाला आहे. त्यांनी तो पुढे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे १० जूनला पाठविला आहे. शिवसेनेचे पंचायत समिती सदस्य सुनीता सांडभोर, सुभद्रा शिंदे, वैशाली जाधव, अंकुश राक्षे,अमर कांबळे व मच्छिंद्र गावडे यांच्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेचा हा दावा मान्य केल्यास हे सदस्य अपात्र ठरतील. तसेच पुढील किमान ३ वर्षे कोणतीही निवडणूक लढविण्यास अपात्र राहतील. पक्षाचा आदेश नसताना या सदस्यांनी परस्पर पक्षविरोधी भूमिका घेतल्याचा दावा प्रस्तावात केला आहे. पक्षाच्या सभापतींवरील अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्यानंतर या सहा सदस्यांना पक्षाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यांना ७ दिवसांच्या आत खुलासा करण्यास सांगण्यात आले होते. त्या नोटिशीला राक्षे वगळता इतर कोणीही उत्तर दिले नाही. त्यानंतर पक्षाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिफारस केली आहे. 

हेही वाचा : अमित शहांनी चार्टर विमान पाठवलेला नेता तृणमूलच्या वाटेवर 

अविश्वास ठरावाच्या निर्णयाला आव्हान देत स्वतः पोखरकर, पंचायत समिती सदस्य अमोल पवार व ज्योती अरगडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर पुढील सुनावणी २५ जूनला होणार आहे. तोपर्यंत नवीन सभापती निवडीस स्थगिती देण्यात आली आहे. एकीकडे नवीन सभापती निवड प्रक्रिया थांबली तर दुसरीकडे अपात्रतेची टांगती तलवार अशा कात्रीत शिवसेनेचे बंडखोर सदस्य सापडले आहेत. 

गटनेता हा आपल्या सदस्यांना पाहिजे तेव्हा व्हीप बजावू शकतो. त्या व्हीपचे पालन करणार नाही, तो सदस्य अपात्र होऊ शकतो. खेड पंचायत समितीत शिवसेनेचा गटनेता नसल्याने त्यांना व्हीप बजावता येत नाही, ही खरी अडचण आहे. तसेच, पंचायत समितीतील आठपैकी सहा सदस्य म्हणजे तीन चतुर्थांश सदस्य बाहेर पडले असल्याने, त्यांचा गट हाच पक्षाचा अधिकृत गट होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस लागू होणार का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.